दूसरी तरफ़ अमीराती राजनीतिक विश्लेषक अमजद ताहा का कहना है कि समुद्री मार्ग यूएई के लिए केवल ‘जियोग्राफ़िकल लग्ज़री’ नहीं बल्कि उसकी आर्थिक समृद्धि का बुनियादी ढांचा है.

वो कहते हैं कि यूएई, पूर्व और पश्चिम, उत्पादक और उपभोक्ता के साथ-साथ बाज़ार और अवसरों के बीच एक पुल के तौर पर अपनी स्थिति पर निर्भर करता है.

उनके अनुसार, इन मार्गों में किसी भी रुकावट का तत्काल असर महंगाई और सप्लाई चेन पर पड़ता है जिससे बचने की कोशिश यूएई कर रहा है.

क्षेत्र में विभिन्न शक्तियों के आपसी हितों और शक्ति संतुलन में संभावित बदलावों ने इस स्थिति को और पेचीदा बना दिया है.

बरा शीबान के मुताबिक़, यमन में यूएई के बड़े पूंजी निवेश और ‘सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल’ के समर्थन के बावजूद वह (यूएई) नाकाम रहा और इसका फ़ायदा सऊदी अरब को हुआ.

हालांकि उनका कहना है कि यूएई अब भी इरिट्रिया में सैन्य तैनाती और सूडान में ‘रैपिड सपोर्ट फ़ोर्सेज़’ के समर्थन से अपनी मौजूदगी बनाए हुए है.

उनके अनुसार, भविष्य में अमीराती हस्तक्षेप इस बात पर निर्भर करेगा कि वह सऊदी अरब के साथ जलडमरूमध्यों और क्षेत्रीय जलक्षेत्र पर प्रतिद्वंद्विता के ख़तरों को किस रूप में देखता है.

अमजद ताहा का मानना है कि हालांकि बंदरगाहों और निवेश जैसे क्षेत्रों में आर्थिक ‘ओवरलैप’ मौजूद है लेकिन लाल सागर में सऊदी और अमीराती हित एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हैं.

उन्होंने कहा, “दोनों देशों को एक जैसे ख़तरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा की समस्या, हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग, आतंकवादी समूह, हूती विद्रोहियों की धमकियां और व्यापारिक रुकावटें शामिल हैं.”

इसलिए, उनके अनुसार, लाल सागर में यूएई की योजना टकराव की नहीं बल्कि स्थिरता की योजना है.

अमजद ताहा ने कहा कि अगर प्रभाव का मतलब व्यापार की सुरक्षा, बंदरगाहों के काम में सुधार और स्थिरता का समर्थन है, तो यूएई एक वैश्विक व्यापारिक देश के रूप में अपने स्वाभाविक अधिकार का उपयोग कर रहा है.

उनके अनुसार अबू धाबी समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है जिसमें समुद्री डकैती और तस्करी के ख़िलाफ़ कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की रक्षा शामिल है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी कोशिशें सामूहिक कार्रवाई के बिना कामयाब नहीं हो सकतीं.

उन्होंने कहा, “अबू धाबी ऐसा समुद्र नहीं चाहता जो बस उसका हो, बल्कि ऐसा समुद्र चाहता है जो सभी के काम आए.”

इसी दौरान सऊदी अरब का सोमालिया और मिस्र के साथ सैन्य गठबंधन ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिमी अख़बारों ने रिपोर्ट दी कि सऊदी अरब अफ़्रीका में यूएई के प्रभाव को कम करने के लिए सोमालिया और मिस्र के साथ एक नए सैन्य गठबंधन की कोशिश कर रहा है.

यह जानकारी तब सामने आई जब सोमालिया ने यूएई के साथ सुरक्षा और बंदरगाह से जुड़े समझौतों को रद्द कर दिया.

सोमालिया ने आरोप लगाया कि यूएई ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है क्योंकि उसने यमन की ‘सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल’ के नेता ईदरोस अल-ज़ुबैदी को सोमालीलैंड के रास्ते छिपाकर भेजा.

यह दावा सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा किया गया जो यमन में क़ानूनी सरकार का समर्थन कर रहा है.

सोमालिया के लिए संप्रभुता का मुद्दा अधिक संवेदनशील हो गया है, क्योंकि वह सोमालीलैंड के साथ यूएई और इसराइल के संबंधों को अपनी सुरक्षा के लिए ख़तरा मानता है.

इस समय सऊदी अरब और मिस्र ने सोमालिया की एकता का समर्थन किया है और इसराइल द्वारा सोमालीलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की निंदा की है.

इस तरह सऊदी अरब की तरफ़ से सोमालिया और मिस्र के साथ नए सैन्य गठबंधन की कोशिश को यूएई और इसराइल की क्षेत्रीय उपस्थिति बढ़ाने के प्रयासों का मुक़ाबला करने के तौर पर देखा जा सकता है.

यही वजह है कि क्षेत्र के महत्वपूर्ण जलमार्गों और बंदरगाहों के आसपास रणनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जो सऊदी-अमीराती प्रतिद्वंद्विता और नए खिलाड़ियों के असर की वजह से अप्रत्याशित बदलावों का शिकार हो सकता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.