सऊदी अरब ने हमास नेता याह्या सिनवार के मारे जाने पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है और दूसरी तरफ़ एमबीसी की रिपोर्ट तब आई थी जब इसराइल ने सिनवार के मारे जाने की पुष्टि की थी.

एमबीसी सऊदी एक्सचेंज में लिस्टेड है. मध्य-पू्र्व के कई इलाक़ों में इसके स्टूडियो और दफ़्तर हैं. जिस रिपोर्ट पर विवाद हुआ, वो 15 मिनट की रिपोर्ट थी, जिसमें सिनवार को इसराइल में सात अक्तूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया गया था. सऊदी अरब के क़ानून में जिन्हें आतंकवादी घोषित किया गया है, उनके प्रति सहानुभूति जताना अवैध है. लेकिन इराक़ में ईरान समर्थित शिया हथियारबंद समूहों का दर्जा बिल्कुल उलट है.

इराक़ी रेग्युलेटर के एक बयान को वहाँ की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने छापा है. इस बयान में कहा गया है, ”एमबीसी ने अपनी रिपोर्ट में शहीदों का अपमान किया है. हम इसके लिए एमबीसी का लाइसेंस रद्द करते हैं.”

मध्य-पूर्व में इसराइल की कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है. ईरान खुलकर इसराइल के ख़िलाफ़ है.

लेकिन सऊदी अरब के रुख़ को लेकर दुविधा की स्थिति बनी रहती है. इस दुविधा के कई ठोस कारण भी हैं.

ईरान और इसराइल में दुश्मनी है तो सऊदी अरब और ईरान में भी ऐतिहासिक रूप से शत्रुता रही है. ख़ास कर 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से.

इसराइल किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार आए, उसी तरह सऊदी अरब भी नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बने.

हिज़्बुल्लाह से ईरानी की दु्श्मनी है तो सऊदी अरब भी इसके ख़िलाफ़ रहा है. ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह का प्रभाव लेबनान के अलावा इराक़, सीरिया और यमन में रहा है.

सऊदी अरब के साथ खाड़ी के अन्य देश भी हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ रहे हैं. इसी का नतीजा है कि 2016 में गल्फ़ को-ऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी ने हिज़्बुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था.

लेकिन हाल के वर्षों में मध्य-पूर्व में पुरानी दुश्मनी भुलाकर फिर से साथ आने के भी कई समझौते हुए हैं. लेकिन इन समझौते के नेपथ्य से इतिहास की धूल पूरी तरह से छँटी नहीं है.

पिछले साल ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंध बहाल किए थे. सीरिया और सऊदी के भी राजनयिक संबंध बहाल हुए थे. सीरिया की अरब लीग में फिर से वापसी भी हुई थी.

इसके बावजूद ईरान समर्थित हथियारबंद समूहों से सऊदी अरब की असहजता ख़त्म नहीं हुई है.

ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव में लेबनान भी एक अहम कारण रहा है. सऊदी अरब हमेशा से चाहता है कि लेबनान में ईरान और हिज़्बुल्लाह का प्रभाव ख़त्म हो.

लेकिन सऊदी अरब की चुनौतियां और बढ़ गई हैं. सऊदी अरब के लिए ईरान से संबंध पटरी पर लाना और इसराइल पर लगाम लगाना दोनों एक साथ संभव नहीं हो पा रहा है.

सऊदी अरब को पता है कि हिज़्बुल्लाह के कारण लेबनान एक स्वतंत्र सरकार वाला देश नहीं बन पा रहा है. दूसरी तरफ़ इसराइल फ़लस्तीन को एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राज़ी नहीं है.

ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब में राजतंत्र रहा है. सुन्नी प्रभुत्व वाला सऊदी अरब इस्लाम का जन्म स्थल है और इस्लामिक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में शामिल है. लिहाजा यह ख़ुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में देखता है.

हालांकि, 1979 में इसे ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति से चुनौती मिली, जिससे इस क्षेत्र में एक नए तरह का राज्य बना- एक तरह का क्रांतिकारी धर्मतंत्र वाली शासन प्रणाली. उनके पास इस मॉडल को दुनिया भर में फैलाने का स्पष्ट लक्ष्य था.

ख़ास कर बीते 15 सालों में, लगातार कुछ घटनाओं की वजह से सऊदी अरब और ईरान के बीच मतभेदों में बेहद तेज़ी आई है.

2003 में अमेरिका ने ईरान के प्रमुख विरोधी इराक़ पर आक्रमण कर सद्दाम हुसैन की सत्ता को तहस नहस कर दिया. इससे यहां शिया बहुल सरकार के लिए रास्ता खुल गया और देश में ईरान का प्रभाव तब से तेज़ी से बढ़ा है.

2011 की स्थिति यह थी कि कई अरब देशों में विद्रोह के स्वर बढ़ रहे थे जिसकी वजह से इस पूरे इलाक़े में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई.

ईरान और सऊदी अरब ने इस उथल-पुथल का फ़ायदा उठाते हुए सीरिया, बहरीन और यमन में अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू किया जिससे आपसी संदेह और बढ़े.

ईरान के आलोचकों का कहना है कि वो इस पूरे क्षेत्र में या तो ख़ुद या अपने नज़दीकियों को ही प्रभुत्व में देखना चाहता है ताकि ईरान से लेकर भूमध्य सागर तक फैले इस भूभाग पर उसका अपना नियंत्रण हो.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित