जब जमाल ख़ाशोज़्ज़ी की हत्या के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों में तनाव आया तो जैरेड कशनर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसे संभालने में मदद की थी.

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फ़ैसल बिन फ़रहान अल-साऊद ने मंगलवार को कहा, ”उन्हें नहीं लगता है कि ट्रंप के कारण इसराइल और ईरान के बीच टकराव बढ़ेगा.”

ग़ज़ा में इसराइल के हमले के बाद से पूरे इलाक़े में युद्ध की आशंका पहले से ही गहराई हुई है.

मंगलवार को दावोस में सऊदी के विदेश मंत्री ने कहा, ”इसराइल और ईरान के बीच युद्ध किसी भी सूरत में रोका जाना चाहिए. मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप के कारण ईरान और इसराइल के बीच जंग को हवा मिलेगी. मुझे लगता है कि ट्रंप इस मामले में स्पष्ट हैं कि कोई नई जंग नहीं होगी.”

ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल से संबंध सामान्य करे यानी दोनों देश एक-दूसरे के यहाँ राजनयिक मिशन खोलें. वहीं सऊदी अरब कहता रहा है कि पहले फ़लस्तीन एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलम हो और सीमा 1967 से पहले की हो.

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इसराइल से कई इस्लामिक देशों के संबध सामान्य कराए थे. यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इसराइल से संबंध सामान्य कर लिए थे और इसराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी.

दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड को स्वीकार करेगा.

कहा जा रहा है कि 2021 में ट्रंप के सत्ता से बाहर होने के बाद मध्य-पूर्व बहुत बदल गया है. यानी ट्रंप अरब के देशों को साधने के लिए पुराना तरीक़ा नहीं आज़मा सकते हैं.

इस बार जब ट्रंप को जीत मिली तो इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. नेतन्याहू ने इस जीत को इसराइल और अमेरिका की दोस्ती की जीत करार दिया था.

खाड़ी के देशों ने भी ट्रंप की जीत का स्वागत किया था. वहीं ईरान ने कहा था कि उसे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बन रहा है क्योंकि ईरान और अमेरिका के संबंधों में कोई बदलाव नहीं आएगा.

ट्रंप के पहले कार्यकाल में सऊदी अरब और यूएई यमन में युद्ध में उलझे हुए थे. ऐसे में दोनों देशों के संबंध ईरान से बिगड़े हुए थे. लेकिन अब खाड़ी के देशों ने अपनी विदेश नीति बदल ली है.

अब सैन्य हस्तक्षेप के बदले खाड़ी के ये देश ईरान से वार्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं. खाड़ी के ये देश अपने संबंधों को अमेरिका तक ही केंद्रित नहीं रखना चाह रहे हैं बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत कर रहे हैं. मध्य-पूर्व में अमेरिका की भूमिका को ये देश अब संदेह की नज़रों से देख रहे हैं.

2021 में ट्रंप के सत्ता से बाहर होने के बाद सऊदी और यूएई के संबंध चीन से भी गहरे हुए हैं. ऐसे में ट्रंप के आने के बाद दोनों देशों को चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा.

पिछले कुछ सालों में खाड़ी के तेल उत्पादक देशों ने चीन से कारोबारी और तकनीकी संबंध मज़बूत किए हैं. यूएई तो चीन के दबदबे वाले गुट ब्रिक्स का सदस्य भी बन गया है. सऊदी अरब को भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन अभी तक वह सदस्य नहीं बना है. हालांकि सऊदी अरब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन यानी एससीओ का डायलॉग पार्टनर बन गया है. एससीओ भी चीन के दबदबे वाला गुट है.