मिस्र के पूर्व सहायक विदेश मंत्री फ़ौज़ी अल अश्मावी ने क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रम के मद्देनज़र मिस्र और सऊदी अरब के संबंध को ‘अरब क्षेत्र का संतुलन’ बताया.

इस क्षेत्र में युद्ध के बारे में मिस्र और सऊदी अरब का दृष्टिकोण एक दूसरे से मिलता-जुलता है.

ग़ज़ा में जारी जंग और मिस्र की सीमा से सटे ग़ज़ा के बफ़र ज़ोन पर इसराइल के कंट्रोल के बाद मिस्र और इसराइल के संबंधों में तनाव कोई ढकी-छिपी बात नहीं है. इस बफ़र ज़ोन को फ़िलाडेल्फ़ी कॉरिडोर कहा जाता है.

ग़ज़ा में युद्ध शुरू होने के बाद सऊदी प्रशासन ने घोषणा की थी कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना से पहले इसराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेगा.

यह बात सऊदी अरब ने इसके बावजूद कही थी कि दोनों पक्षों के बीच नज़दीकियां बढ़ने के इशारे मिल रहे थे.

बीबीसी अरबी को दिए एक इंटरव्यू में अल अश्मावी ने उन समस्याओं की सूची दी है जिन पर मिस्र का नज़रिया सऊदी अरब की सोच से मिलता दिखता है.

इन बातों में ”ग़ज़ा में युद्ध ख़त्म करने के समझौते के लिए जो संपर्क किए जा रहे हैं वह प्रमुख है. इसके अलावा लेबनान को सत्ता और संप्रभुता की वापसी और हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करने में उनकी रुचि के अलावा सूडान में विवाद ख़त्म करना भी शामिल है.”

अल अश्मावी के अनुसार सऊदी अरब को आशंका है कि ये क्षेत्र एक व्यापक युद्ध की तरफ बढ़ सकता है जिससे तेल की सप्लाई रुक सकती है और अगर ईरान- इसराइल विवाद बढ़ता है तो होर्मुज़ जलडमरूमध्य में शायद दुश्मनी पैदा हो सकती है.

दोनों मुल्कों के आर्थिक मामलों के बारे में पूर्व राजदूत अल अश्मावी ने उम्मीद जताई कि सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि मिस्र के साथ उसके संबंध संयुक्त अरब अमीरात की तुलना में कम मज़बूत हों.

अल अश्मावी की राय है कि सऊदी अरब की मिस्र की आर्थिक मदद करने में दिलचस्पी की वजह यह है कि सऊदी अरब, मिस्र को एक ‘संकटग्रस्त’ देश नहीं बनाना चाहता.

उनका कहना है, ”सऊदी अरब मिस्र में आर्थिक संकट का ख़तरा मोल नहीं ले सकता जिससे किसी भी तरह का तनाव पैदा हो. सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति पैदा हो जो पलायन या हिंसा का कारण बने, जैसा कि कुछ अरब देश जैसे लीबिया, इराक़ या सूडान में हुआ था.”

सऊदी अरब के राजनीतिक विश्लेषक सुलेमान अल अक़ीली ने बीबीसी अरबी को बताया कि सऊदी अरब और मिस्र अब साझा हितों और चुनौतियों के साथ चलते हैं जो उन्हें पहले से अधिक नज़दीक ला रहे हैं.

अल अक़ीली ने तीन ख़तरों के बारे में बताया जिनमें से पहला “लाल सागर की सुरक्षा की ख़तरनाक स्थिति है, जिसकी वजह से स्वेज़ नहर से होने वाला कारोबार आधा हो गया है और सुरक्षा ख़तरों के अलावा लाल सागर पर सऊदी बंदरगाहों के विकास में ख़लल पड़ रहा है.”

दूसरा साझा ख़तरा सूडान में चल रहा गृह युद्ध है जिससे उनकी रणनीतिक सुरक्षा को ख़तरा पैदा हो सकता है.

अल अक़ीली के अनुसार आख़िरी ख़तरा इथियोपिया में होने वाली गतिविधियां हैं जिनसे दोनों देश चिंता में रहते हैं. ये गतिविधियां इथियोपिया को अदन और बाब अल मन्दाब की खाड़ी में एक बड़ा खिलाड़ी बना सकती हैं.

इसकी वजह से सऊदी समुद्री सीमा की सुरक्षा और मिस्र की जलीय सुरक्षा एक तरह के इथियोपिया के नियंत्रण में आ सकती है.

अल अक़ीली ने बीबीसी दो दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले के ख़तरों का मुक़ाबला करने के लिए दोनों पक्षों ने तीन साझा सैन्य युद्धाभ्यासों में भाग लिया था.

इसके अलावा दोनों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संदेश देने के लिए दूसरी सेनाओं के साथ भी साझा युद्धाभ्यास किया.