अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए हथियार सौदों को लेकर अपने दरवाज़े खोले.

इस साल मई में अमेरिका और सऊदी अरब ने एक प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा रक्षा सहयोग समझौता बताया गया.

ये सौदा ट्रंप के सऊदी दौरे के वक्त हुआ. ट्रंप तीन देशों- सऊदी अरब, क़तर और यूएई की यात्रा पर थे.

व्हाइट हाउस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अमेरिका ने सऊदी अरब के 600 अरब डॉलर का व्यापक समझौता किया. 142 अरब डॉलर का रक्षा सौदा इस व्यापक समझौते का हिस्सा था. इसके तहत वो अमेरिका से एफ़-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा.

हालांकि एफ़-35 लड़ाकू विमान सौदे की असली परीक्षा अमेरिकी कांग्रेस के गलियारों में होनी है.

मुबारक़ अल-अत्तियाह कहते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस के नेतृत्व और ट्रंप प्रशासन के दौरान सऊदी-अमेरिकी संबंधों में जो ख़ास बात है वह ये कि दोनों के बीच सभी फ़ाइलों पर चर्चा की जाती है और मतभेदों को रिश्तों में रुकावट नहीं बनने दिया जाता.

उनका कहना है कि सऊदी क्राउन प्रिंस के अमेरिकी दौरे का उद्देश्य हथियार के सौदे को अंतिम रूप देना नहीं है बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य दोनों के बीच राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी को गहरा करना है. ज़ाहिर है कि इस दौरान रक्षा सौदों पर चर्चा भी होगी.

सऊदी अरब के बारे में मुबारक़ अल-अत्तियाह कहते हैं कि वो एफ़-35 लड़ाकू विमानों के साथ-साथ अन्य विकल्पों पर आधारित रक्षा नीति अपनाता है.

वो कहते हैं कि क्राउन प्रिंस इन लड़ाकू विमानों को हासिल करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर ये सौदा पूरा न हो सका तो इसकी विफलता से यात्रा की सफलता के आकलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

वो कहते हैं कि उनके अमेरिका दौरे में एफ़-35 पर चर्चा महत्वपूर्ण तो है लेकिन यह संबंधों का मुख्य निर्धारक नहीं है.

इसमें कोई शक़ नहीं कि सऊदी अरब अमेरिका से एफ़-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है.

लेकिन उसकी कोशिश अमेरिका के साथ एक व्यापक रक्षा समझौते पर केंद्रित हैं, जिसके तहत किसी भी हमले की सूरत में अमेरिका उसकी रक्षा करे.

29 सितंबर को अमेरिका ने अमेरिका-क़तर रक्षा समझौते की घोषणा की. इसके तहत क़तर पर किसी भी हमले को अमेरिका की “शांति और सुरक्षा” के लिए ख़तरा मानने की बात की गई.

यह समझौता राष्ट्रपति के एक ‘कार्यकारी आदेश’ के रूप में जारी किया गया, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बदलने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है या फिर इसे निरस्त किया जा सकता है.

क़तर के साथ यह समझौता न तो कोई बाध्यकारी रक्षा समझौता है और न ही कोई ऐसा समझौता जिसे कांग्रेस की मंज़ूरी चाहिए हो.

सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल ये है कि क्या वो क़तर के साथ हुए इस तरह के किसी समझौते को स्वीकार करेगा, जो उसकी सुरक्षा की प्रतिबद्धता को भविष्य में अमेरिकी प्रशासन में होने वाले बदलाव से जोड़ता है.

या फिर वो अमेरिका पर एक बाध्यकारी रक्षा समझौते के लिए दबाव बनाएगा, ताकि अमेरिका में राष्ट्रपति बदलने का असर उसकी सुरक्षा की प्रतिबद्धता पर न पड़े.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित