पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की ओर से उठाए गए कदमों के जवाब के बारे में पूछे सवाल पर ख्वाजा आसिफ़ ने कहा, ”भारत ने पिछले 24 घंटों में जो किया हम सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं. हम चुपचाप इसे देखते नहीं रह सकते. हमें इसका उसी तरीके और अंदाज़ में जवाब देना था.”

बीबीसी की पत्रकार ने पूछा कि क्या ये राजनयिक तौर पर ‘जैसे को तैसा’ जैसा है. क्या इससे संघर्ष की स्थिति नहीं बन रही है.

इस पर उन्होंने कहा, ”मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा न हो. लेकिन हालात ऐसे हैं कि संघर्ष की स्थिति आ सकती है. लेकिन उम्मीद करता हूं कि ऐसा न हो.”

बीबीसी की पत्रकार ने पूछा कि जब ऐसी स्थिति है तो पाकिस्तान की सेना की क्या तैयारियां हैं.

इसका जवाब देते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, ”हमें तैयारी नहीं करनी है. हम तैयारी कर चुके हैं. हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं.”

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि भारत ये आरोप लगाता रहा है कि उनका देश कश्मीर में सक्रिय चरमपंथी गुटों को अपने यहां से हथियार और पैसे देता है, इस पर आप क्या कहेंगे.

उनका जवाब था, ”कश्मीर में जो हो रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है.”

जब ख्वाजा आसिफ़ से सवाल किया गया कि भारतीय पुलिस ने नोटिस निकाल कर कहा है कि दो पाकिस्तानी नागरिक पहलगाम हमले में शामिल थे. क्या उन्हें इस बारे में मालूम है.

उन्होंने कहा, ”हमें इसके बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है. पिछले 48 घंटों में भारतीय मीडिया में इस बारे में कुछ भी नहीं है. लेकिन उन्होंने कोई कहानी गढ़ ली होगी तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है.

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की कार्रवाई के जवाब में गुरुवार को पाकिस्तान ने भी कई क़दम उठाने की घोषणा की थी.

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की अध्यक्षता में गुरुवार को इस्लामाबाद में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों के तहत भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने, हवाई क्षेत्र और सीमाओं को बंद करने और व्यापार को निलंबित करने की घोषणा की गई.

भारत की तरह पाकिस्तान ने भी रक्षा सलाहकारों और उनके सहायकों को देश छोड़ने को कहा है. साथ ही अपने राजनयिक स्टाफ को सीमित कर दिया है.

बैठक के बाद बयान में सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फ़ैसले को नामंज़ूर करते हुए कहा गया कि इस संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से से पानी के प्रवाह को रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा.

इससे पहले कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारत ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) की बैठक की थी.

इसके बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया. साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद करने का फ़ैसला किया गया था.

भारत के विदेश सचिव सचिव विक्रम मिसरी ने कहा था अब पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीज़ा छूट स्कीम (एसवीईएस) के तहत जारी वीज़ा पर भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे.

भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग के रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को भी वापस बुलाने का फैसला किया था. दोनों उच्चायोग में ये पद खत्म कर दिए गए थे.

दोनों उच्चायोगों से इन सैन्य सलाहकारों के पांच सपोर्ट स्टाफ को भी वापस लेने का फैसला किया गया था.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित