बैंकॉक की चुलालोंगकॉर्न यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ़ सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफ़ेसर डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक कहते हैं कि थाईलैंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था लंबे समय से कमज़ोर रही है.

वो कहते हैं, “थाईलैंड में चुनाव तो होते हैं और संसद भी है, लेकिन यहां 20 बार संविधान बदला गया है और 13 बार सरकारों का तख़्ता पलट दिया गया है.”

“1932 से कई बार प्रशासन में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता रहा है. इस मामले में थाईलैंड अन्य देशों जैसा लगे मगर यहां स्थितियां अलग भी हैं. अन्य देशों में कार्यपालिका सरकारी प्रशासन चलाती है, लेकिन यहां सेना भी है और राजशाही भी.”

1992 से थाईलैंड में संवैधानिक राजशाही रही है यानी नरेश देश के प्रमुख होते हैं मगर संविधान पर आधारित नियमों के अनुसार सत्ता सरकार के हाथ में होती है.

अगर सेना तख़्तापलट भी करना चाहे तो थाईलैंड नरेश की सहमति के बिना नहीं होता. आख़िरी बार सेना ने 2014 में सरकार का तख़्ता पलटा था.

डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक ने कहा, “पूर्व में सैनिक तख़्तापलट का फॉर्मूला थाईलैंड की राजनीति का हिस्सा रहा है. यह शुरू होता था संविधान को बदलने से, उसके बाद चुनाव कराए जाते और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते, वह शासन करने का नैतिक अधिकार खो बैठती थी जिसके बाद सेना द्वारा तख़्तापलट दिया जाता था. इसके बाद सत्ता हथियाने वाले सैनिक जनरल नया संविधान तैयार करते थे.”

देश में कई बार सेना ने तख़्तापलट किया है, अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या अब भी ऐसा हो सकता है?

थितिनान पोंगसुधीरक इस पर कहते हैं कि थाईलैंड की कमज़ोर लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते सेना द्वारा सत्ता हथियाने की संभावना हमेशा बनी रहती है. मौजूदा संविधान देश का बीसवाँ संविधान है, जिसे 2017 में सैन्य शासन के दौरान अपनाया गया था.

डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक ने कहा, “इस संविधान को एक सेना समर्थक समिति ने सेना की निगरानी में तैयार किया था. इसमें कई ऐसे क़ानून हैं जिनके तहत राजनीतिक दलों और राजनेताओं को कमज़ोर रखा जा सकता है. इसके तहत राजनीतिक दलों और राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. न्यायपालिका के साथ मिल कर इस संविधान के तहत सरकारों को अस्थिर और कमज़ोर रखा जा सकता है.”

डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक कहते हैं कि संवैधानिक न्यायालय ने पिछले 20 वर्षों में छह प्रधानमंत्रियों को निलंबित किया है. वह कहते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है बल्कि राजनीति को एक ख़ास दिशा में ले जाने की सोची समझी नीति है. देश की कमज़ोर लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण यह संभव हो पाया है.

डॉक्टर वू लाम निती विश्लेषक हैं और ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं. उनका कहना है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संबंध हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं.

वह कहते हैं, “दोनों देशों के बीच लंबे समय से भूमि को लेकर विवाद चलता रहा है. इस मुद्दे पर दोनों तरफ़ राष्ट्रवादी भावनाएं हावी हैं और वो एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं. वहीं दोनों देशों के राजनीतिक परिवारों यानी शिनावात्रा और हुन परिवार के बीच निजी कूटनीतिक संबंधों के चलते स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है.”

डॉक्टर वू लाम कहते हैं जब भी ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच सीमाएं बंद कर दी जाती हैं.

इस बार भी थाईलैंड ने कुछ तेल पाइप लाइनों को बंद कर दिया.

कंबोडिया ने जवाब में थाईलैंड से फल और खाद्य सामग्री के आयात पर रोक लगा दी. जब भी स्थिति तनावपूर्ण होती है तो दोनों देश अपने सैनिकों को सीमा पर तैनात कर देते हैं.

यह अक्सर होता है, लेकिन दो देशों के नेताओं के बीच हुई टेलीफ़ोन वार्ता के लीक होने से स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई. दोनो देशों के प्रमुख राजनीतिक परिवारों के बीच कई दशकों से नज़दीकी संबंध रहे हैं.

डॉक्टर वू लाम ने कहा कि जब थाकसिन को थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था तब हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे. उन्होंने थाकसिन को वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर कंबोडिया आमंत्रित किया था. हुन सेन 30-35 सालों से कंबोडिया की राजनीति में रहे हैं और तत्कालीन पीएम हुन मनेत के पिता हैं.

हुन सेन का एक बेटा उप प्रधानमंत्री भी है. इन सब तथ्यों को देखते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री का उन्हें फ़ोन करना स्वाभाविक बात जान पड़ती है.

डॉक्टर वू लाम कहते हैं कि दक्षिण पूर्वी देशों में किसी राजनेता का दूसरे देश के वरिष्ठ राजनेता को अंकल, भाई या बहन कह कर संबोधित करना सामान्य बात है.

कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन ने फ़ोन कॉल लीक को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा पारदर्शिता बरतने के लिए किया ताकि इस बातचीत को तोड़-मरोड़कर न पेश किया जा सके.

डॉक्टर वू लाम ने कहा, “यह पारदर्शिता का मामला नहीं है. यह एक अनौपचारिक कूटनीतिक प्रयास था. हुन सेन अब कंबोडिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं. मगर वो थाईलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे और उनका इस कॉल को रिकार्ड कर लीक करना सही क़दम नहीं माना जा सकता. लेकिन इससे पता चलता है कि इस प्रकार की कूटनीति के नुक़सान भी हैं.”

उन्होंने कहा, “हो सकता है कि ऐसा कर के हुन सेन दिखाना चाहते हों कि कंबोडिया की विदेश नीति पर उनकी पकड़ है. और यह भी हो सकता है कि वो इसके ज़रिए देश की आर्थिक समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हों.