सीबीएसई की निगरानी करने वाले शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री ने 13 मई को रिजल्ट आने के बाद काफ़ी समय तक ओएसएम विवाद पर चुप्पी साधे रखी.

उन्होंने कहा, “यह पहली बार था जब सीबीएसई ओएसएम का उपयोग कर रहा था. यह छात्र-केंद्रित और वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त प्रणाली है.”

उन्होंने यह भी कहा, “परिणामों में कुछ त्रुटियां सामने आई हैं, मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसका समाधान निकाला जाएगा. हम इस पर काम कर रहे हैं. हम किसी भी छात्र के सवाल को अनदेखा नहीं छोड़ेंगे.”

इससे पहले री-इवेलुएशन के लिए सीबीएसई के रिक्वेस्ट पोर्टल पर स्टूडेंट्स लॉगिन फ़ेल होने व पेमेंट गेटवे में गड़बड़ी की समस्याओं का सामना कर रहे थे.

तब शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया था कि ख़ामियां सुधरवाने के लिए आईआईटी कानपुर व मद्रास के विशेषज्ञ टीम को सीबीएसई की मदद के लिए भेजा गया है.

हालांकि तब भी शिक्षा मंत्रालय ने अभिभावकों व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कोई बयान नहीं दिया.

इसके बाद 27 मई को राहुल गांधी ने ओएसएम से जुड़ी अनियमितता का मामला उठाया तो 28 मई को शिक्षा मंत्री ने उनके दावे पर प्रतिक्रिया दी.

साथ ही उन्होंने कहा कि ओएसएम को लेकर सीबीएसई अपना पक्ष रख चुकी है.

असल में तकनीकी गड़बड़ी के तार सीधे-सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़े हैं.

स्कैन कॉपी मिलने के बाद री-इवैल्यूएशन होगा, तब कहीं जाकर सही स्थिति पता लगेगी. इतने में समय बीत सकता है, जबकि कई कॉलेजों में काउंसलिंग शुरू होने जा रही है. नंबरों के अंतर से कॉलेज के चयन पर भी असर होगा.

इस बारे में बात करते हुए 12वीं की छात्रा स्तुति राव कहती हैं, “मैंने 22 मई को एक विषय की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन किया. पहले तो वेबसाइट ही खुल नहीं रही थी.”

“देर रात वेबसाइट खुली, तो कॉपी के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन आज तक कॉपी नहीं मिली है. बता दें कि बीबीसी से स्तुति की बातचीत 27 मई को हो रही थी.”

स्तुति कहती हैं, “इंतजार में टाइमलाइन आगे सरक रही है. इसका असर कॉलेज सलेक्शन से लेकर एडमिशन तक पर हो सकता है.”

ओएसएम प्रोसेस विवादों में है. सोशल मीडिया पर बहुत से छात्र अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं. यहां तक कि वे क़ानूनी मदद भी ले रहे हैं.

छात्रों को लीगल एड दे रहे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल से बीबीसी ने बातचीत की, जिनके मुताबिक़ बच्चों की पांच शिकायतें हैं-

विनीत जिंदल के अनुसार, वे सीबीएसई को लीगल नोटिस दे चुके हैं कि वो जल्द से जल्द बच्चों की सही आंसर शीट खोजकर उन्हें मुहैया कराए.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.