असल में, 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच चुनाव में कुलदीप सिंह को 313 वोटों से विजेता घोषित किया गया था और उन्हें अधिकारियों की ओर से प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया गया था.

इस फ़ैसले को चुनौती देते हुए मोहित कुमार ने याचिका दायर की.

मामले के रिकॉर्ड्स के मुताबिक़, अपीलकर्ता के पक्ष में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीज़न), इलेक्शन ट्राइब्यूनल, पानीपत ने 22 अप्रैल 2025 को बूथ नंबर 69 की वोटों की दोबारा गिनती के आदेश दिए.

इस आदेश के तहत निर्वाचन अधिकारी को 7 मई 2025 तक बूथ नंबर 69 पर वोटों की दोबारा गिनती कराने का निर्देश दिया गया था. लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2025 को इन आदेशों को रद्द कर दिया था.

मोहित कुमार कहते हैं, “पूरा विवाद सिर्फ़ बूथ नंबर 69 को लेकर था. मेरी वोटें दूसरे उम्मीदवार के खाते में डाल दी गई थीं. उन्होंने क्रम ही बदल दिया था. मैं पांचवें नंबर पर था और मुझे 254 वोट मिले थे, लेकिन कुलदीप सिंह को पांचवें नंबर पर दिखाया गया और मुझे छठे नंबर पर घोषित कर दिया गया.”

“मेरे नाम पर सिर्फ़ 7 वोट दर्ज किए गए. यह सब गिनती के दौरान की गई कागज़ी प्रक्रिया में हुआ. यह जानना मुश्किल है कि यह किसी मिलीभगत का नतीजा था या ग़लती. यह जांच का विषय है.”

मोहित बताते हैं, “हमारे पास उस शाम को दोबारा की गई गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग थी. हम सब मिलकर पानीपत के डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों से मिले.”

मोहित कुमार ने आगे कहा, “दूसरी ओर कुलदीप सिंह को पहले ही प्रमाणपत्र मिल चुका था और इसी आधार पर कुलदीप सिंह हाई कोर्ट गए. उनका तर्क था कि जब एक बार प्रमाणपत्र जारी हो गया है तो वही नतीजा मान्य माना जाएगा.”

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक़, जब मामला 31 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए पेश हुआ, तो अदालत ने निर्वाचन अधिकारी को सभी ईवीएम मशीनें और वोटिंग से जुड़े रिकॉर्ड अदालत के रजिस्ट्रार के सामने पेश करने का निर्देश दिया.

इसके साथ ही रजिस्ट्रार को सिर्फ़ एक नहीं, बल्कि सभी पांच बूथों की वोटों की दोबारा गिनती कराने के लिए कहा गया.

अपने फ़ैसले में अदालत ने कहा, “चूंकि वोटों की दोबारा गिनती अब हमारे 31 जुलाई 2025 के आदेश के अनुसार पूरी हो चुकी है, इसलिए हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाता है.”

कानूनी लड़ाई जीतने के बाद सरपंच बने मोहित कुमार के मुताबिक़, इस चुनाव में किसी तरह की राजनीतिक पक्षपात या दलगत भावना शामिल नहीं थी.

उनका कहना है कि वो “सिर्फ़ सच को सामने लाना चाहते थे.”

लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़ने की प्रेरणा के बारे में मोहित कहते हैं, “लोगों का साथ और भरोसा था. मन में बस एक बात थी कि सच्चाई को सामने लाना है. इसी वजह से मैं लगातार जुटा रहा.”

वे बताते हैं, “मैंने 14 अगस्त को शपथ ले ली है. गांव वाले खुश हैं. उन्होंने जो भरोसा दिखाया था, उसे हमने बनाए रखा है. मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित