अमिताव बनर्जी का कहना है, “बाद में शरीर में जहां-जहां फ़ैट मौजूद होता है वह डिकंपोज़ होने लगता है और उसके बाद भूखे रहने से मांसपेशियों- जिनमें हृदय और किडनी की मांसपेशियाँ भी शामिल हैं, उन पर असर पड़ने लगता है.”

सोनम वांगचुक 21 दिनों से ज़्यादा समय से अनशन पर हैं. इस दौरान वो ज़्यादातर लेटे हुए ही दिखे हैं. यानी उन्होंने यह कोशिश ज़रूर की है कि वे शारीरिक गतिविधियों को इस तरह रखें, ताकि लंबे समय तक अपने अनशन को जारी रख सकें.

अदालत को यह भी बताया गया कि वांगचुक के शरीर में पोटैशियम का स्तर ख़तरनाक रूप से कम है. अदालत को यह भी बताया गया कि उन्हें आईवी फ्लूइड्स (नसों के ज़रिए तरल पदार्थ) नहीं दिए गए, क्योंकि उन्होंने इसके लिए सहमति नहीं दी थी.

बार एंड बेंच के मुताबिक़, दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा, “हर जीवन मूल्यवान है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए.”

अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और डॉक्टरों की इस दलील को भी रिकॉर्ड पर लिया कि वांगचुक की पत्नी और उनके भाई को 24 घंटे अस्पताल में आने-जाने की अनुमति दी गई है. साथ ही अलग से कमरा दिया गया है ताकि वो परिवार संग समय बिता सकें.

गीतांजलि की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जिरह की.

सुनवाई के दौरान जस्टिस मिनी पुष्करणा की अदालत ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन को दर्ज किया कि मेडिकल रिपोर्ट वांगचुक के परिवार के साथ साझा की जाएगी.

बार एंड बेंच के मुताबिक़, गीतांजलि अंगमो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और अखिल सिब्बल ने दलील दी कि सफ़दरजंग अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद वांगचुक का अपने वकीलों और डॉक्टरों से संपर्क टूट गया है.

उन्होंने कहा कि वो वांगचुक को मेदांता अस्पताल ले जाना चाहते हैं और इससे ज़्यादा कोई मांग नहीं कर रहे हैं.

इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने बीबीसी से बातचीत में कहा, “रविवार की सुनवाई में कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया और इस मामले में जवाब मांगा है. शायद कोर्ट को लगा हो इस मामले की सुनवाई डिविज़न बेंच में हो चुकी है और वही पूरा पक्ष सुनकर फ़ैसला दे.”

“अगर सोनम वांगचुक को लेने के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल की टीम आती और उन्हें नहीं जाने दिया जाता तब देखना होता कि कोर्ट क्या आदेश देता है. फ़िलहाल तो ऐसा नहीं हुआ है.”

कपिल सिब्बल ने तर्क दिया, “वह (सोनम वांगचुक) हिरासत में नहीं हैं. उनके ख़िलाफ़ कोई मामला नहीं है. क्या भारत के किसी नागरिक को अपनी पसंद के अस्पताल में जाने की अनुमति नहीं है? सरकार यह कैसे कह सकती है कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण है और उसे वहां नहीं जाने दिया जाएगा?”

संजय हेगड़े कहते हैं, “वो बिना कोर्ट में गए हॉस्पिटल छोड़ सकते थे. ऐसे मामले में डॉक्टर एलएएमए (लेफ़्ट अगेन्स्ट मेडिकल एडवाइस) लिख देते. यानी वो बिना डॉक्टरों की सलाह के हॉस्पिटल छोड़ सकते थे. सोनम वांगचुक के मुद्दे पर अगर कोर्ट में याचिका डाली गई है तो कोर्ट के मुताबिक़ चलना होगा.”

सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि एम्स या सफ़दरजंग अस्पताल के डॉक्टर भी मेडिकल टीम का हिस्सा बनें.

सिब्बल ने कहा, “हिरासत में रखने का उनके पास कोई आधार नहीं है. मुझे अपनी पसंद के डॉक्टर या अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है.”

सिब्बल ने कहा कि वांगचुक के कमरे के अंदर पुलिसकर्मी तैनात हैं.

उन्होंने कहा, “क्या परिवार को उनकी सेहत की चिंता डॉक्टरों से कम है?”