‘द हिंदू’ ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, ”सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फ़ैसलों में साफ़ किया है कि सरकार को अपनी बात रखने के लिए अनशन का सहारा लेने वाले लोगों के प्रति टकराव का रवैया नहीं अपनाना चाहिए.’

अदालत ने कहा है, ”अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी दखल दिया जा सकता है, जब सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने, सामाजिक अव्यवस्था फैलने या सार्वजनिक शांति भंग होने के वास्तविक और उचित आधार हों.”

”भूख हड़ताल न तो असंवैधानिक है और न ही किसी क़ानून के तहत उस पर रोक है.”

”सरकार के किसी फ़ैसले या कार्रवाई के विरोध में किसी व्यक्ति का अनिश्चितकालीन अनशन अपने आप में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ख़तरा नहीं माना जा सकता.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “यह विरोध जताने का एक ऐसा तरीका है, जिसे इतिहास और हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र, दोनों ने मान्यता दी है. इसकी प्रेरणा महात्मा गांधी के सत्याग्रह से मिलती है.”

अदालत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ऐसे मामलों में राज्य का दायित्व है कि वह आगे बढ़कर व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए हरसंभव कोशिश करे.

क्या किसी मांग को लेकर कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठना और इलाज उपलब्ध कराने के अधिकारियों के प्रयासों में सहयोग न करना आईपीसी की धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत आपराधिक अपराध माना जाएगा?

फ़रवरी 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस क़ानूनी सवाल का साफ़ जवाब ‘नहीं’ में दिया था.

ऐसे ही एक मामले को ख़ारिज करते हुए तब जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने कहा था, “भूख हड़ताल आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध नहीं बनता. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सभी तथ्यों को ज्यों का त्यों स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी धारा 309 के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता.”

अधिवक्ता पी. पुगलेंधी ने अदालत को बताया था कि याचिकाकर्ता पी. चंद्रकुमार को 2013 में पूनामल्ली उप-जेल परिसर में संचालित एक विशेष शरणार्थी शिविर में रखा गया था.

सामान्य शरणार्थी शिविरों के विपरीत, विशेष शिविरों में रहने वालों को आवाजाही की स्वतंत्रता नहीं थी और उन्हें बाहर जाने की अनुमति भी नहीं थी.

इसी के विरोध में याचिकाकर्ता ने 15 अगस्त से 24 अगस्त 2013 तक क़रीब 10 दिनों तक भूख हड़ताल की.

उन पर यह आरोप भी लगाया गया कि जब लगभग 10 दिनों तक चले इस विरोध के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और स्थानीय तहसीलदार ने उन्हें मेडिकल मदद उपलब्ध कराने की कोशिश की, तब उन्होंने इलाज कराने में सहयोग नहीं किया.

न्यायपालिका ने लगातार जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार (अनुच्छेद 19) के बीच संतुलन बनाए रखने पर ज़ोर दिया है.