अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से शेयर बाज़ार को कई झटके लगे हैं. इससे निवेशक अब सोने-चाँदी जैसे क़ीमती धातुओं पर निवेश कर रहे हैं. हाल ही में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने की क़ीमतें बढ़ी हैं.

अमेरिका ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, इसके बाद सोने की क़ीमतें बढ़ गईं. ट्रंप ने ईरान की सरकार को धमकी दी, क्योंकि वहाँ प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई हो रही थी. ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अपने अधीन करने की बात भी उठाई.

उन्होंने यूरोपीय देशों पर टैरिफ़ लगाने की धमकी दी. हालांकि, बाद में ट्रंप पीछे हट गए थे. लेकिन व्हाइट हाउस की इस अनिश्चितता से बाज़ार अभी भी डरा हुआ है.

शनिवार को ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी कि अगर कनाडा ने चीन के साथ कोई व्यापार समझौता किया तो अमेरिका कनाडा से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ़ लगा देगा. हालांकि, बाद में कनाडा ने कहा है कि उसका ऐसा कोई इरादा ही नहीं है.

इन सब घटनाओं ने निवेशकों को डरा दिया है. जब दुनिया में युद्ध, हमला या बड़ी राजनीतिक उलझन होती है, तो लोग अपने पैसे को शेयर बाज़ार या अन्य जोखिम वाली चीज़ों से निकालकर सोने जैसी सुरक्षित चीज़ों में लगाते हैं.

इस अनिश्चितता और भू-राजनीतिक जोखिम की वजह से निवेशकों ने सोने की तरफ़ रुख़ किया, जिससे इसकी मांग बढ़ी और क़ीमतें तेज़ी से ऊपर चढ़ गईं.

इसी तरह साल 2025 में भी ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ़ लगाए, तब भी निवेशक ‘सेफ़ हेवन’ की तरफ़ दौड़े. मार्केट में सेफ़ हेवन उन संपत्तियों को कहा जाता है जो वित्तीय बाज़ारों में गिरावट आने पर भी अपनी क़ीमत बनाए रखती हैं. बुरी स्थिति में भी कई बार यह क़ीमत बढ़ जाती है. सोना और चांदी मार्केट का सेफ़ हेवन हैं.

सोने की तेज़ी के पीछे केंद्रीय बैंकों की भारी ख़रीदारी वाक़ई सबसे बड़ी वजहों में से एक है. 2022 से लगातार यह ट्रेंड मज़बूत हुआ है, 2025 में यह और तेज़ हो गया, जिससे सोने की क़ीमतें रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गईं.

केंद्रीय बैंक (जैसे चीन, पोलैंड, तुर्की, भारत, कज़ाकिस्तान आदि) सोने को रिज़र्व एसेट के रूप में बढ़ा रहे हैं. ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व कम हो रहा है.

सैंक्शन्स, ट्रेड वॉर और वैश्विक अस्थिरता से बचने के लिए सोना “इंश्योरेंस” की तरह काम करता है. जियोपॉलिटिकल टेंशन (रूस-यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ट्रेड वॉर) के कारण भी केंद्रीय बैंक इसे तेज़ी से ख़रीद रहे हैं.

गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक़, उभरते हुए देश हर महीने औसतन 60 टन सोना ख़रीद रहे हैं. पोलैंड के केंद्रीय बैंक के पास 2025 के अंत में 550 टन सोना था, अब इनका लक्ष्य 700 टन करना है, गवर्नर एडम ग्लापिंस्की ने इस महीने यह बात कही थी. पोलैंड भी अपना भंडार 700 टन तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. चीन तो पहले ही लगातार 14 महीने से सोना ख़रीद रहा है.

केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर सोना ख़रीदते हैं और ये ‘प्राइस-इंसेंसिटिव’ होते हैं (मतलब ऊंची क़ीमत पर भी ख़रीदते रहते हैं). इससे मार्केट में सप्लाई कम पड़ जाती है और क़ीमतें ऊपर जाती हैं. जब सेंट्रल बैंक ख़रीदते हैं, तो प्राइवेट निवेशक, ईटीएफ़ और रिटेल भी फॉलो करते हैं. इससे डिमांड और बढ़ती है.

जब अमेरिकी डॉलर कमज़ोर होता है, तो सोने की क़ीमतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं. इसका कारण यह है कि सोना डॉलर में ही ख़रीदा-बेचा जाता है. डॉलर कमज़ोर होने पर दूसरे देशों के लोगों के लिए सोना सस्ता पड़ जाता है, इसलिए वे ज़्यादा सोना ख़रीदने लगते हैं. इससे मांग बढ़ती है और क़ीमत ऊपर चली जाती है.

कमज़ोर डॉलर अक्सर महंगाई या आर्थिक अनिश्चितता के कारण होता है. ऐसे समय में लोग सोने को सेफ़ हेवन मानकर उसकी तरफ रुझान कर लेते हैं.

साथ ही, कमज़ोर डॉलर के साथ अमेरिका में ब्याज दरें भी कम रहती हैं, जिससे सोना रखने का कोई नुक़सान नहीं होता. विश्लेषकों का मानना है कि डॉलर से स्पष्ट तौर पर दूरी बढ़ने पर ही सोने की क़ीमत में वृद्धि हुई है.

अमेरिका और जापान ने मिलकर येन (जापान की मुद्रा) को सहारा देने के लिए हस्तक्षेप किया, जिससे डॉलर की ताक़त घटी. डॉलर कमज़ोर होने से सोना विदेशी ख़रीदारों के लिए सस्ता हो जाता है (क्योंकि सोना डॉलर में ही बिकता है). इसलिए दुनिया भर के लोग ज़्यादा सोना ख़रीद रहे हैं.