अब सवाल उठता है कि रिकॉर्ड स्तरों पर भी लोग चांदी ख़रीदने को तैयार बैठे हैं, बावजूद इसके उन्हें चांदी क्यों नहीं मिल रही है? इसका जवाब है, वैश्विक स्तर पर चल रही चांदी की क़ीमतें.

दरअसल, भारत चांदी की ज़रूरतें आयात से पूरी करता है. नितिन केडिया ने बताया कि आमतौर पर कारोबारी पुराने ट्रेंड को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि इस साल कितनी डिमांड रहने वाली है, उसी हिसाब से स्टॉक रखा जाता है.

चांदी की क़ीमतें बढ़ रही थीं, इसलिए किसी दुकानदार को ज़्यादा डिमांड आने की उम्मीद नहीं थी. लिहाज़ा ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा गया.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, साल 2025 के शुरुआती 8 महीनों में चांदी का आयात 42 पर्सेंट घटकर 3,302 टन पर आ गया था.

केडिया आगे बताते हैं कि चांदी ने जैसे ही 1 लाख रुपये प्रति किलो का आंकड़ा पार किया, डिमांड में ऐसी तेज़ी आई, जिसकी दुकानदारों को भी उम्मीद नहीं थी.

हमने पूछा कि आयात बढ़ाया भी तो जा सकता है. इस पर वंदना कहती हैं कि 2020-21 से ही चांदी का उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से डिमांड बढ़ी है. यानी सप्लाई पहले से ही सीमित चल रही है.

अब बाज़ार में पहले से जो चांदी उपलब्ध है उसी की ख़रीद-बिक्री हो सकती है. और इसकी क़ीमतें लंदन बुलियन मार्केट असोसिएशन (एलबीएमए) तय करता है.

ज़बरदस्त मांग को देखते हुए एलबीएमए कारोबारियों से बहुत हाई प्रीमियम मांग रहा है. उदाहरण के तौर पर एक किलो चांदी अगर 8 लाख रुपये की है तो उनसे 12 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं.

इतनी ऊंची लागत पर चांदी मंगा लेने के बाद चांदी पूरी की पूरी बिक ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. भारी नुक़सान के डर से वो आयात करने से बच रहे हैं.