कंसल्टिंग कंपनी ई वाई पार्थेनन के मुताबिक़, भारत के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 40 फ़ीसदी लोगों के पास अब भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है, इनमें ज़्यादातर ग्रामीण इलाक़ों से हैं.

चीन की बात करें तो दुनिया भर के ऑनलाइन ट्रेंड पर नज़र रखने वाली डेटा रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में क़रीब 1.09 अरब इंटरनेट यूज़र्स हैं, जबकि भारत के 75 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं.

भारत में इंटरनेट अपनाने की दर अभी भी वैश्विक औसत से पीछे है. फिलहाल ये 66.2 फ़ीसदी है. लेकिन हाल में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि देश इस अंतर को कम कर रहा है.

अगर कीमत सही तरीके से तय की जाए तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इस अंतर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है.

साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) में भी सहायक हो सकता है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों को इंटरनेट से जोड़ता है और उन्हें एक-दूसरे से बात करने की सुविधा भी मुहैया कराता है.

तकनीकी विश्लेषक प्रशांतो के रॉय ने बीबीसी संवाददाता सौतिक बिस्वास को बताया था कि भारतीय ऑपरेटरों के साथ कीमतों की इस जंग को कोई नहीं रोक सकता है. मस्क के पास खूब पैसा है. वह भारत के घरेलू बाजार में अपने पैर जमाने के लिए कुछ इलाक़ों में मुफ्त सेवाएं भी दे सकते हैं.

स्टारलिंक ने पहले से ही कीनिया और दक्षिण अफ़्रीका में कीमतों को कम कर दिया है.

हालांकि ये आसान नहीं हो सकता है. 2023 की रिपोर्ट में ईवाई पार्थेनन ने ज़िक्र किया है कि स्टारलिंक की ज़्यादा लागत सरकारी सब्सिडी के बिना मुकाबले को मुश्किल बना सकती है, क्योंकि स्टारलिंक की लागत दिग्गज भारतीय ब्रॉडबैंड कंपनियों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है.

ग्लोबल कवरेज देने के लिए एमईओ सैटेलाइट की तुलना में बहुत ज़्यादा एलीओ सैटेलाइट (जिसका इस्तेमाल स्टारलिंक के लिए होता है) की ज़रूरत होती है, जो लॉन्च और रखरखाव की लागत को बढ़ाते हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.