बीबीसी से बात करते हुए एक टूर ऑपरेटर ने कहा, “ऑपरेटरों ने मंत्रालय में पैसा जमा कर दिया था और उन्हें ये लग रहा था कि मंत्रालय भुगतान की व्यवस्था कर रहा है.”

उन्होंने बताया, “इस नोटिस में स्पष्ट है कि मंत्रालय भुगतान कर रहा है और अगर सऊदी अरब को भुगतान मिल चुका है तो फिर ज़ोन क्यों रद्द किए गए हैं.”

दरअसल हज के दौरान तीर्थयात्री मक्का शहर में रुकते हैं. अधिकतर लोगों के रुकने का इंतज़ाम मक्का से क़रीब आठ किलोमीटर दूर मीना में किया जाता है. यहां विशाल टैंट सिटी भी बनाई जाती है. इसके बाद यात्री अराफ़ात के मैदान में एक दिन बिताते हैं.

मीना को तीन ज़ोन में विभाजित किया गया है. ज़ोन एक, दो और तीन. भुगतान के आधार पर ये ज़ोन आवंटित किए जाते हैं.

मीना में यात्रियों के लिए ज़ोन बुक करने के लिए सऊदी अरब ने भुगतान की समयसीमा 14 फ़रवरी तय की थी. ये समयसीमा पार होने के बाद ही कोटा रद्द किया गया है.

अल्पसंख्यक मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों को कई बार नोटिस जारी कर तय समयसीमा के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था और कहा कि हज कमेटी ऑफ़ इंडिया उनके लिए इस रकम का भुगतान कर चुका है. एक और नोटिस में ये भी कहा गया कि समय पर भुगतान नहीं देने पर पेनल्टी ली जाएगी.

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने भारत के विदेश मंत्री को एक पत्र लिखकर कहा है, “हज जाने वाले भारतीयों का पूरा कार्यक्रम भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत होता है. आपसे गुज़ारिश है कि इस मामले में दख़ल दें क्योंकि इससे भारी वित्तीय और दूसरे नुक़सान हो रहे हैं.”

एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा है, “हज यात्रियों के लिए जो भुगतान किए गए हैं और जो अब देरी से किए गए भुगतान माने जा रहे हैं उसके लिए सरकार की तरफ़ से लागू सिस्टम की ख़ामियां ज़िम्मेदार हैं.”

एक टूर ऑपरेटर जहान उमरा के निदेशक शबी अहमद कहते हैं, “कोटा निरस्त होने से हम जैसे ऑपरेटर को भारी नुक़सान हो रहा है. लेकिन उससे भी बड़ी दिक़्क़त ये है कि जो लोग हज पर जाने के लिए कई साल से इंतज़ार कर रहे थे वो नहीं जा पाएंगे.”

शबी अहमद कहते हैं, “हमें 50 यात्रियों का कोटा मिला था. अब हम सिर्फ़ 9 ही लोगों को भेज पाएंगे. ये तय करना भी मुश्किल होगा कि किसे भेजा जाए.”

वहीं भारत सरकार ने कहा है कि जो यात्री नहीं जा पा रहे हैं उन्हें अगले साल प्राथमिकता दी जाएगी और जो पैसा उन्होंने जमा किया है वो अगले साल इस्तेमाल किया जा सकेगा.

लेकिन यात्रियों को इससे राहत नहीं मिली है. एडवोकेट फ़िरोज़ अंसारी कहते हैं, “हम कई साल से हज जाने की तैयारी कर रहे थे, बमुश्किल पैसे जमा किए. अब ये दिक़्क़त आ गई है. हमें नहीं मालूम पैसा कब मिलेगा.”

एक टूर ऑपरेटर कहते हैं, “हमारा तो बहुत भारी नुक़सान हो रहा है. लेकिन अगर यात्री निजी ऑपरेटर के ज़रिए नहीं जा पाए तो सरकार को भी टैक्स का भारी नुक़सान होगा. सरकार को तुरंत दख़ल देकर इस मामले का समाधान करना चाहिए.”

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं. निजी टूर ऑपरेटरों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दख़ल से इस मुद्दे का समाधान हो सकता है.

इस साल हज 4-9 जून के बीच होगा. भारतीय हाजी आमतौर पर हज के दौरान सऊदी अरब में 30 से 40 दिन बिताते हैं और अलग-अलग इस्लामी धर्मस्थलों की यात्रा करते हैं.

हज इस्लाम धर्म में हर उस मुसलमान पर अनिवार्य है जो आर्थिक तौर पर मज़बूत है. आमतौर पर सक्षम मुसलमान जीवन में एक बार हज जाने का प्रयास करते हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित