इसकी एक पेचीदगी यह भी है कि मांग घटाने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा देती है लेकिन अगर सरकार खर्च बढ़ा दे तो दरअसल मांग कम होने के बजाय बढ़ जाती है.

मैरिके ब्लोम का कहना है कि ऐसा कई देशों में देखा गया है. ब्लोम ने कहा कि लंबे अरसे तक महंगाई दर कम रही है इसलिए नीतिकारों को लगा कि महंगाई का यह दौर लंबा नहीं खिंचेगा और उन्होंने इससे निपटने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए.

वहीं एक वजह यह भी है कि कोविड महामारी के दौरान कई लोग कम पैसे खर्च पाए थे. इसलिए उनके पास बचत अधिक थी और वो महंगी कीमत पर भी सामान ख़रीद कर गुजारा कर रहे थे. यानी अचानक मांग बढ़ गई थी, मगर आपूर्ति उस रफ़्तार से नहीं हो पा रही थी.

2021 में अमेरिका और यूरोप में महंगाई तेज़ी से बढ़ने लगी थी. मगर केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दर बढ़ाना 2023 में शुरू किया. साल 2025 के शुरू होते होते महंगाई दर और ब्याज दर घटने लगी थी. इसके बावजूद महंगाई दर अभी तक कोविड महामारी से पहले के स्तर तक नीचे नहीं आई है.

बढ़ती महंगाई की वजह से केंद्रीय बैंकों से भी अधिक चिंता निवेशकों को है. एक बात यह भी है कि रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हुई है मगर श्रमिकों की कमी है जिसकी वजह से श्रमिक अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं.

एक मायने में वेतन वृद्धि अच्छी बात है मगर इससे महंगाई भी बढ़ती है, टॉकिंग हेड्स मैक्रोइकॉनॉमिक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री मनोज प्रधान के अनुसार पिछले कुछ सालों में चंद देशों को छोड़ कर दुनिया के अधिकांश देशों में बेरोजगारी की दर में एक प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई है.

बड़ी संख्या में प्रवासन के बावजूद विकसित देशों में श्रमिकों की किल्लत है. इस बात से पता चलता है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के विकास से वहां श्रमिकों की मांग बढ़ी है.

वहीं कोविड की महामारी के दौरान जिन लोगों ने काम छोड़ा था उनमें से कई काम पर नहीं लौटे हैं. मिसाल के तौर पर फ़रवरी 2020 के बाद से अमेरिका में श्रमिकों की संख्या में एक प्रतिशत गिरावट आई है यानि 30 लाख अमेरिकी लोगों ने काम करना बंद कर दिया है.

मनोज प्रधान के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह स्थिति और बिगड़ सकती है. “प्रवासन नीतियां बदलेंगी जो कि हम देख रहे हैं कि बदल रही हैं और विदेशी श्रमिकों को रोका जा रहा है, तो इससे श्रमिकों की किल्लत बढ़ेगी और नतीजतन अधिक वेतन बढ़ोतरी होगी. आने वाले दस सालों में लेबर मार्केट में जो होगा यह उसकी एक झलक मात्र है.”

दुनिया के कई देशों में बूढ़ी होती आबादी से भी महंगाई दर प्रभावित होगी क्यों कि उत्पादन करने वाले तो कम होंगे लेकिन माल सभी ख़रीदना चाहेंगे. मनोज प्रधान की राय है कि अगले दस से बीस सालों में जो आबादी काम कर रही है उसके लिए मांग और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा.

साल 2000 के बाद सामान की कीमतें कम रखने में सरकारों को कुछ कामयाबी हासिल हुई थी. इसकी एक वजह चीन से निर्यात होने वाला सस्ता माल था.

चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन या डब्लूटीओ में शामिल हो गया था. इससे केंद्रीय बैंकों का काम आसान हो गया था लेकिन वो दौर समाप्त होने जा रहा है.

अब नीतिकारों को दिखने लगा है कि ख़ास तौर पर पिछले दो तीन सालों में लेबर मार्केट जैसे दूसरे कारणों से भी ब्याज दर पर असर पड़ रहा है.

मनोज प्रधान कहते हैं कि महंगाई लगातार बनी हुई है इसलिए केंद्रीय बैंक तेज़ी से ब्याज दर घटा नहीं पाए हैं. ” हम एक पतली रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं. ब्याज दर ऊंची रख कर हम महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और चिंता भी है कि यह पासा उलटा भी पड़ सकता है. इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं. ऊंची ब्याज दर से अर्थव्यवस्था मंदी की ओर भी जा सकती है.”

तो अब लौटते हैं अपने प्रमुख प्रश्न की ओर- हम बढ़ती महंगाई को रोकने में कितना सफल हो रहे हैं? कोविड महामारी के बाद महंगाई बढ़ती गई और केंद्रीय बैंकों ने यह सोच कर ब्याज दर में सुधार करने के लिए जल्द कदम नहीं उठाया कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी.

दूसरी तरफ़ लोगों के वेतन और आय में वृद्धि के कारण मांग बढ़ गई. वहीं बूढ़ी होती आबादी के कारण श्रमिकों की संख्या घट रही है. जिस प्रकार की प्रवासन विरोधी नीतियां और निर्यात शुल्क वृद्धि की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उससे महंगाई और भी बढ़ सकती है.

फ़िलहाल तो लगता है कि महंगाई पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है लेकिन भविष्य बहुत ही अनिश्चित है. इसकी वजह से केंद्रीय बैंकों को पहले से अधिक सतर्क रहना पड़ेगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित