इस संघर्ष में फ़िलहाल इसराइल का पलड़ा भारी है, लेकिन उसकी आगे की सैन्य कार्रवाई अमेरिकी समर्थन पर निर्भर करेगी.

इसराइल को हर साल अमेरिका से अरबों डॉलर की सैन्य सहायता मिलती है और अमेरिकी निर्मित लड़ाकू विमानों से दागे जाने वाले हथियार भी अमेरिका से ही आते हैं.

इसराइली एयर डिफ़ेंस सिस्टम ‘आयरन डोम’ से दागी जाने वाली कुछ इंटरसेप्टर मिसाइलें भी अमेरिका में बनी होती हैं.

इसके अलावा, भूमिगत ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए इसराइल जिन ‘बंकर बस्टर बमों’ का इस्तेमाल कर रहा है, उनमें ज़्यादातर अमेरिका से ही भेजे गए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके इस्तेमाल का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई को निशाना बनाने की इसराइली योजना पर कथित तौर पर वीटो कर दिया है.

इसके अलावा अमेरिका ने इसराइल को वे हथियार नहीं दिए जो उसे फ़ोर्दो में ज़मीन के अंदर ईरान के परमाणु ठिकाने को निशाना बनाने के लिए ज़रूरी हैं. यह विशाल बम ‘मैसिव ऑर्डिनेंस पेनीट्रेटर’ 13,600 किलोग्राम वज़न का है, जिसे केवल यूएस बी2 स्ट्रेटेजिक बमवर्षक विमान ही गिरा सकते हैं.

अगर इसराइल को अमेरिकी समर्थन मिलता भी रहे, तो भी वह अपने लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाएगा.

वह अपनी हवाई ताक़त का इस्तेमाल करके ईरानी परमाणु कार्यक्रम को बाधित तो कर सकता है, लेकिन वह उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता.

ईरानी शासन को बदलने की इसराइल की उम्मीदें भी पूरी होने की संभावना नहीं है.

ऐसी स्थिति में इसराइली हवाई हमले भय, विनाश और खंडहर पैदा कर सकते हैं, लेकिन 2011 में लीबिया और हाल ही में ग़ज़ा पट्टी में किए गए हमले इस बात के सबूत हैं कि ये सफलता की पूरी गारंटी नहीं है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित