अलग-अलग कालखंडों में भारतीय अर्थव्यवस्था के कई चरण रहे हैं.

प्रोफ़ेसर अरुण कुमार बताते हैं कि सन् 1900 से 1950 के बीच ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत की विकास दर एक प्रतिशत से कम, लगभग 0.75 प्रतिशत बनी रही. लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो विकास दर एकदम तेज़ी से बढ़ी.

वो इसकी वजह बताते हुए कहते हैं, “औपनिवेशिक दौर में अंग्रेज़ यहां से लूट कर ले जाते थे, जिससे यहां निवेश और बचत बहुत कम होती थी. “

उनके अनुसार, सन् 1950 से 1965 के बीच भारत की विकास दर काफ़ी तेज़ रही. इसमें छह सात गुना उछाल आया और यह क़रीब 4 प्रतिशत हो गई थी, जो उस समय बहुत अच्छी मानी जाती थी.

लेकिन 1965 से 1975 के बीच यह विकास दर काफ़ी गिर गई. उसके कई कराण थे- सन् 1965-66 में पूर्वी भारत में अकाल, 1965 और 1971 की लड़ाई और फिर 1974-75 में इमरजेंसी.

इस बीच पश्चिम एशिया में यौम कुपर युद्ध की वजह से तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे, जिसने महंगाई बढ़ाने का काम किया.

1971 की लड़ाई में बांग्लादेश से लगभग सवा करोड़ शरणार्थी भारत आए थे.

इसमें भारत की ग्रोथ रेट बहुत गिर गई और 2 से 2.5 प्रतिशत पर पहुंच गई.

प्रोफ़ेसर अरुण कुमार बताते हैं कि 1965 से 1975 के बीच भारत की विकास दर के बहुत कम होने के बाद दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री प्रोफ़ेसर राजकृष्णा ने इसे ‘हिंदू रेट ऑफ़ ग्रोथ’ का नाम दिया.

प्रोफ़ेसर अरुण कुमार ने कहा, “उनका आशय था कि ग्रोथ रेट अब ज़्यादा बढ़ नहीं रही है और जिस तरह भारतीय समाज बहुत धीमी गति से बदलावों से गुजरता है, अर्थव्यवस्था भी उसी स्थिति का शिकार हो गई है.”

वो कहते हैं, “हालांकि हमने बार-बार कहा कि आज़ादी के बाद भारत की विकास दर में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहे हैं और इसके बहुत स्पष्ट कारण रहे हैं और ‘हिंदू रेट ऑफ़ ग्रोथ’ अपने आप में सही परिभाषा नहीं है.”

प्रोफ़ेसर अरुण कुमार के अनुसार, लेकिन 1975 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार देखा गया और अस्सी के दशक में तो विकास दर पांच प्रतिशत से ऊपर चली गई थी.

“सन् 1990 के बाद जब नई आर्थिक नीतियां आईं तब भी लगभग एक दशक तक विकास दर कमोबेश इतनी ही बनी रही. इसमें उछाल आता है 2003 के बाद और 2008 में सबप्राइम संकट के बाद 2011 से 2013 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगाई लेकिन उसके बाद हालात बेहतर हुए. भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली चुनिंदा अर्थव्यवस्था में शुमार होने लगी.”

भारत सरकार ने हाल ही में बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी दर 8.2 प्रतिशत रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शनिवार को हुए कार्यक्रम में इन आंकड़ों को ‘भारत की प्रगति का नया प्रतिबिंब’ बताया.

उन्होंने कहा, “ये आंकड़े तब आए हैं जब वैश्विक विकास दर महज तीन प्रतिशत है. जी-7 की अर्थव्यवस्थाएं औसतन डेढ़ प्रतिशत के आस-पास हैं.”