वरिष्ठ पत्रकार अफ़रीदा हुसैन का कहना है कि इस तरह का वीडियो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत है.

वह कहती हैं, “जब मैंने पहली बार यह वीडियो देखा तो मेरे मन में बेहद नकारात्मक भाव आए. यह उस तरह का वीडियो नहीं है जिसकी उम्मीद किसी सत्तारूढ़ दल या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से की जाती है. किसी समुदाय की ओर राइफ़ल ताने हुए दिखाना स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं है. यह सार्वजनिक विमर्श में हिंसा को सामान्य बनाने जैसा है. वे ख़ून-ख़राबे की मानसिकता को बढ़ावा नहीं दे सकते.”

उन्होंने कहा, “वे गौरव को सफ़ेद टोपी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. अब वे कह रहे हैं कि इसका मक़सद घुसपैठियों को दिखाना था, लेकिन कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता है?”

अफ़रीदा हुसैन का कहना है कि वीडियो हटाना पर्याप्त नहीं है.

वह कहती हैं, “लाखों लोगों तक यह वीडियो पहले ही पहुंच चुका है. नफ़रत पहले ही फैल चुकी है. अगर आगे चलकर कोई हिंसा होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी से बचना मुश्किल होगा.”

विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

राज्य में पहचान, नागरिकता और प्रवासन से जुड़े मुद्दे लंबे समय से चुनावी विमर्श का हिस्सा रहे हैं. राज्य की राजनीति पर नजऱ रखने वालों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर बनाई गई सामग्री चुनावी ध्रुवीकरण को तेज़ कर सकती है.

गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफ़ेसर अखिल रंजन दत्ता का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में ध्रुवीकरण की रणनीति तेज़ हुई है.

वह कहते हैं, “सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करने के बावजूद अपनी लोकप्रियता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिखती. मुझे लगता है कि असुरक्षा की भावना ने सरकार को ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर धकेला है.”

असम में ‘मियां’ शब्द आम तौर पर बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यह समुदाय लंबे समय से पहचान और नागरिकता से जुड़े विवादों के केंद्र में रहा है.

बीजेपी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा लंबे समय से ‘मियां’ मुसलमानों को लेकर सख़्त रुख़ अपनाते रहे हैं. उनके बयानों में अक्सर घुसपैठ और बंगाली मूल के मुसलमानों का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाता रहा है.

विवाद ने ‘मियां’ समुदाय को लेकर सरमा की पहले की टिप्पणियों पर भी दोबारा ध्यान खींचा है.

इससे पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरमा ने कहा था कि उनका काम “मियां लोगों को परेशान करना” है और उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि अगर रिक्शा चालक मियां मुसलमान हो तो उसे तय किराए से कम पैसे दिए जाएँ.

उन्होंने कहा था, “जो भी किसी भी तरह से परेशानी दे सकता है, वह दे, आप भी दें. रिक्शा में अगर किराया 5 रुपये है तो उन्हें 4 रुपये दें. तभी वे परेशान होंगे और असम छोड़ देंगे.”