दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहरों में अब कुछ घंटे की बारिश के बाद ही जलभराव की स्थिति बन जाती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी बड़ी वजह हरे-भरे जंगलों और खाली ज़मीन की जगह कंक्रीट की इमारतों का कब्ज़ा है.

ग्रीनपीस से जुड़े आकिज़ भट कहते हैं, “शहरी विकास ने ग्रीन स्पेस कम कर दिया है. नतीजा यह हुआ कि बारिश का पानी ज़मीन में सही से समा नहीं पाता और फ्लडिंग जैसी स्थिति पैदा हो जाती है.”

प्रकृति की अनदेखी के गंभीर नतीजे पहाड़ों में और स्पष्ट दिखाई देते हैं. उत्तराखंड का धराली कस्बा, जो पहले क्षीरगंगा नदी के इलाक़े में बसा था, भूस्खलन की चपेट में आकर लगभग बह गया.

भारत मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉ. केजे रमेश कहते हैं, “धराली बाज़ार जिस जगह बसा था, वहां पहले पानी का प्राकृतिक बहाव होता था. सवाल यह है कि प्रकृति की अनदेखी कर ऐसा विकास क्यों होने दिया गया? अगर लोग वहां बस भी रहे थे तो क्या उन्हें जोख़िम के बारे में पर्याप्त जागरूकता थी?”

विशेषज्ञ मानते हैं कि अंधाधुंध विकास ने प्राकृतिक जल स्रोतों को निगल लिया है. शहरों में मौजूद झीलें और वॉटर बॉडी अब इमारतों में बदल गई हैं. ऐसे में कुछ घंटों की बारिश से ही सड़कें तालाब जैसी दिखने लगती हैं और शहर ठप हो जाते हैं.

पिछले कुछ दशकों में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का काम तेज़ी से हुआ है. सरकार का कहना है कि यह विकास, सामरिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों से ज़रूरी है और निर्माण कार्यों में पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है. इसी क्रम में हिमालयी क्षेत्र में “ऑल वेदर रोड” परियोजनाओं पर काम जारी है.

हालाँकि विश्लेषक इन सड़कों और हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं को पहाड़ों पर बढ़ते भूस्खलन और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की घटनाओं से जोड़कर देखते हैं.

डॉ. रमेश कहते हैं, “हाइड्रोइलेक्ट्रिक और रोड डेवलपमेंट की वजह से ढलानों की स्थिरता (स्लोप स्टेबिलिटी) बिगड़ रही है, जो भूस्खलन का बड़ा कारण है.”

उनके अनुसार, भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाएँ पहले से ही पर्वतीय स्थिरता को चुनौती देती हैं, और मानव गतिविधियों ने इस जोखिम को और बढ़ा दिया है.

आकिज़ भट सवाल उठाते हैं, “सोचना यह चाहिए कि हम ऐसा विकास किस कीमत पर कर रहे हैं.”

भारत के मौसम विभाग ने हाल के सालों में मौसम से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी करने को लेकर विश्वसनीयता हासिल की है.

सैटेलाइट और रिसर्च तकनीक बेहतर हुई है. ऐसे में मौसम विभाग समय रहते अलर्ट दे पा रहा है.

गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान में कहा, “हमने बारिश और बाढ़ की पूर्व सूचना अवधि में सुधार किया है और हम शून्य मृत्यु-दर के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं.”

भारत में सचेत ऐप भी है जिसके ज़रिए आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग से जुड़े अधिकारी देश के किसी भी ख़ास इलाक़े में तुरंत लोगों के मोबाइल पर अलर्ट भेज सकते हैं.

इन सब उपायों के बावजूद भारत में मौसम से जुड़ी घटनाओं में लगातार लोगों की जानें जा रही हैं.

डॉ. केजे रमेश कहते हैं, “चक्रवात या सूनामी की चेतावनी के समय ये व्यवस्था काफ़ी कारगर होती है, लेकिन अभी बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के समय इसके बेहतर उपयोग की ज़रूरत है.”

केजे रमेश कहते हैं, “जो इलाक़े जोख़िम भरे हैं, वहां बसावट और अवैध कब्ज़े को रोकना चाहिए और लोगों को इनके जोख़िम के बारे में जागरूक करना ज़रूरी है. क्लाइमेट चेंज का प्रभाव स्थानीय है इसलिए पंचायत स्तर से जागरूकता और संरक्षण के प्रयास ज़रूरी हैं.”

विश्लेषकों के मुताबिक़ एक कारण जलवायु को लेकर रणनीति का नहीं होना भी है.

आकिज़ भट कहते हैं, “क्लाइमेट एडाप्टेशन स्ट्रैटेजी या तो मौजूद नहीं हैं या लागू नहीं हो रही हैं, जिससे हम एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स के प्रभाव को कम नहीं कर पा रहे.”

वहीं आकिज़ भट मानते हैं कि इसके लिए नीतिगत प्रयासों की भी ज़रूरत है.

आकिज़ कहते हैं, “फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ के बिना जवाबदेही के क्लाइमेट चेंज की स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो रही है. जो लोग जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं, खासकर बाढ़, सूखे और हीट वेव्स में, उनके नुक़सान की भरपाई के लिए उन कंपनियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित