पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय नागरिक उड्डयन बाजार की विकास क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार ने शनिवार को केंद्रीय बजट में 120 नए स्थानों को जोड़ने के लिए संशोधित क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना ‘उड़ान’, बिहार में हवाई अड्डा परियोजनाओं और हवाई माल ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन की घोषणा की।

बजट 2025-26 में हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए आवंटन में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती करके 2,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के लिए धनराशि को भी 32 प्रतिशत घटाकर 540 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही ये बात

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उड़ान ने मध्य वर्ग के 1.5 करोड़ लोगों को तेज यात्रा की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है।

उन्होंने कहा, ”उस सफलता से प्रेरित होकर अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और चार करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहायता दी जाएगी।”
सीतारमण ने कहा कि बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा, ”ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के अतिरिक्त होंगे।”

बजट में लोकपाल के लिए 44.32 करोड़ रुपये आवंटित

केंद्रीय बजट 2025-26 में लोकपाल के प्रतिष्ठान और निर्माण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए 44.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए लोकपाल का बजटीय खर्च चालू वित्त वर्ष के लिए दिए गए 67.65 करोड़ रुपये से लगभग 34 प्रतिशत कम है।
लोकपाल प्रधानमंत्री सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 2025-26 के लिए 52.07 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में इसे 51.31 करोड़ रुपये मिले थे।

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