बीबीसी संवाददाता ऑस्मंड चिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अमेरिका और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एआई से जुड़ी घटनाओं की जानकारी एक-दूसरे को देने के लिए एक नई व्यवस्था बनाने पर चर्चा की है.

यह व्यवस्था ऐसी घटनाओं के लिए होगी, जिनका असर किसी देश की सुरक्षा पर पड़ सकता है.

यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ़्ते वॉशिंगटन में मिलने वाले हैं.

पिछले कुछ दिनों से एआई को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है. शोधकर्ताओं ने इस तकनीक से होने वाले संभावित ख़तरों की चेतावनी दी है. एआई उद्योग से जुड़े कुछ जाने-माने लोगों ने भी इसे तैयार करने वाली कंपनियों से ज़्यादा सावधानी बरतने को कहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक़ दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ़ की लड़ाई को लेकर हुआ समझौता 10 नवंबर को ख़त्म होने वाला है.

हालांकि, अमेरिका और चीन के बीच एआई और तकनीक के क्षेत्र में आगे निकलने की होड़ चल रही है.

पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में एआई के विकास की रफ़्तार धीमी करने की मांग उठी है. इसकी वजह यह डर है कि इस तकनीक का इंसानों पर बुरा असर पड़ सकता है.

ट्रंप ने इन चिंताओं को काफ़ी हद तक ख़ारिज किया है. उनका कहना है कि एआई को लेकर पर्याप्त नीतियां पहले से मौजूद हैं और अमेरिका इस क्षेत्र में चीन से पीछे नहीं रह सकता.

उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था, ”जो एआई में जीतेगा, वही विजेता होगा.”

मई में शी जिनपिंग ने बीजिंग में ट्रंप की मेज़बानी की थी. उस मुलाक़ात में दोनों नेताओं ने एआई के क्षेत्र में मिलकर काम करने के तरीक़ों पर भी चर्चा की थी.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, “दोनों देशों को इस बात पर सहमत होना होगा कि एआई से जुड़े सबसे बड़े ख़तरे कौन-से हैं.”

उन्होंने ऐसे एआई एजेंट का ज़िक्र किया, जिन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए. इसके साथ ही उन्होंने एआई का इस्तेमाल करने वाले ग़ैर-सरकारी साइबर हमलावरों को भी ख़तरा बताया.

बेसेंट ने यह भी कहा कि एआई बनाने वाली कंपनियों को अपनी तकनीक के काम के लिए ज़िम्मेदारी लेनी होगी.

दोनों देश इस बात पर साझा समझ बनाना चाहते हैं कि एआई से जुड़े सबसे बड़े ख़तरे क्या हैं. इनमें नियंत्रण से बाहर जाने वाले एआई एजेंट और ग़ैर-सरकारी समूहों की ओर से एआई के ज़रिए किए जाने वाले साइबर हमले शामिल हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ इस मुलाक़ात में, एआई के अलावा व्यापार सबसे अहम मुद्दा हो सकता है. अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ़ को सीमित रखने वाली मौजूदा व्यवस्था 10 नवंबर को ख़त्म होनी है और इसे आगे बढ़ाने पर अभी सहमति नहीं बनी है.

इसके साथ चीन से मिलने वाले रेयर अर्थ खनिजों की सप्लाई, अमेरिकी कृषि उत्पादों और बोइंग विमानों की ख़रीद, फ़ेंटेनिल बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की रोकथाम और ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर भी बात हो सकती है.

अमेरिका यह भी चाहता है कि चीन ईरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे.

हालांकि, दोनों देशों ने मुलाक़ात का विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए बातचीत के मुद्दों को संभावित विषयों के रूप में लिखा जा रहा है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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