ईडी ने कहा कि उसने पर्ल एग्रो ग्रुप की 700 करोड़ रुपये की कुर्क की गई संपत्तियों की डिटेल जस्टिस लोढ़ा कमिटी के साथ शेयर की है। लोढ़ा कमिटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। यह कमिटी जब्त की गई संपत्तियों के निपटान और पीड़ितों को धनराशि वापस करने का काम करती है।
सेबी ने लगाया था बैन
पर्ल एग्रो ग्रुप ने 18 वर्षों में 59 मिलियन (5.9 करोड़) निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपये लिए थे। यह रकम ‘अवैध’ रूप से ली गई थी। सेबी ने इस ग्रुप पर इस प्रकार से पैसा इकट्टा करने को लेकर बैन लगा दिया था। इस मामले की जांच एक दशक पहले उस समय शुरू हुई थी जब सीबीआई ने फरवरी 2014 में पहली बार एफआईआर दर्ज की थी।
हवाला के जरिए दुबई भेजा गया था पैसा
ईडी की जांच में पता चला कि पर्ल ग्रुप के प्रमोटरों ने एक पोंजी स्कीम शुरू की थी। इसमें उन्होंने निवेशकों को प्लॉट आवंटित करने का वादा किया था। हालांकि, रिटर्न देने के बजाय प्रमोटरों ने कोलकाता में रजिस्टर्ड फर्जी संस्थाओं को धनराशि ट्रांसफर कर दी। फिर इन कंपनियों से नकदी के रूप में पैसा निकाला गया और हवाला चैनलों का उपयोग करके दुबई भेजा गया। इसके बाद इन पैसे को होटल और रिजॉर्ट खरीदने के लिए कई देशों में निवेश किया गया।
ऑस्ट्रेलिया में खपाई सबसे ज्यादा रकम
जांच में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति खरीदने में बड़ा निवेश किया गया था। 2018 में ED ने PACL और उसके प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू की ऑस्ट्रेलिया में 462 करोड़ रुपये की दो संपत्तियां जब्त कीं। चार साल बाद भारत में भंगू के ग्रुप की संस्थाओं और सहयोगियों से जुड़ी 244 करोड़ रुपये की और संपत्तियां जब्त की गईं। इस मामले की जांच अभी भी जारी है।
कई राज्यों में हुई तलाशी
पिछले हफ्ते ईडी ने इस राशि का पता लगाने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 स्थानों पर तलाशी ली। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ED ने गुरुग्राम में SRS ग्रुप के प्रोजेक्ट SRS पर्ल, SRS सिटी, SRS प्राइम के घर खरीदारों को पहले लॉट में 78 फ्लैट लौटाना शुरू कर दिया है, जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक है।