पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर जयराम के सवाल
पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने दावा किया कि इस वन क्षेत्र का केवल 50 फीसदी यानी लगभग 6,500 हेक्टेयर में वनों की कटाई की जाएगी। लगभग 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि, तीन दशकों के अनुभव वाले डीफोरेस्टेशन फिगर्स के अनुसार, ये वनों की कटाई के आंकड़े बहुत कम हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि हमारा अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 32 लाख से 58 लाख पेड़ों को काटना होगा। यह और भी अधिक हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समृद्ध वन क्षेत्रों को साफ किया जा रहा है या नहीं।
सरकार के दावे को किया खारिज
जयराम रमेश कहते रहे हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अनावश्यक रूप से अस्वीकार्य ढंग से पारिस्थितिकी को खतरे में डालता है। उन्होंने इस संबंध में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र भी पहले लिखा था। जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को दी गई पर्यावरण मंजूरी पर फिर से विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति (एचपीसी) गठित की थी। इसके साथ ही इसकी विश्वसनीयता, संरचना और निष्कर्षों पर भी सवाल उठाया था।
क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट
केंद्र सरकार का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। यह निकोबार द्वीप पर सबसे दक्षिणी और बड़े हिस्से पर बनाया जा रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की मुख्य जमीन से करीब 1,800 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में 910 वर्ग किमी के हिस्से में बन रहा है। इस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट भी है, जो इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा से महज 170 किमी दूर है।
ग्रेट निकोबार आईलैंड प्रोजेक्ट की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में की थी। इस मेगा प्रोजेक्ट को अंडमान-निकोबार द्वीप समूहों के आखिरी छोर तक बनाया जाना है। इसमें मालवाहक जहाजों के लिए बंदरगाह, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी और 450 मेगावॉट की गैस और सौर बिजली परियोजना स्थापित किया जाना शामिल है। हालांकि, इस प्रोजेक्ट के बनने से करीब 10 लाख पेड़ों की बलि दी जाएगी, जो वहां बड़ा पर्यावरण संकट बन सकता है।