केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों में 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन बहाली, यह मांग जोर पकड़ रही है। सरकार ने कहा था कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहली जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हो सकी है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों को यह चिंता सता रही है कि अब महज सत्तर दिन बचे हैं, इतने कम समय में किस तरह से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। रक्षा असैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की अधिसूचना में देरी के खिलाफ मंगलवार को अखिल भारतीय ‘विरोध दिवस’ आयोजित किया। देश भर की रक्षा इकाइयों में आठवें वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन’ बहाली और रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्तियों से प्रतिबंध हटाना, इन मांगों को लेकर कर्मचारी, सड़कों पर उतरे।