पिछले दिनों जब अमेरिका ने कोलंबिया के लोगों को वापस भेजा तो वहां के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने कड़ा रुख़ अपनाया था.

जनवरी में अमेरिका ने कोलंबिया के नागरिकों को सैन्य विमान से वापस भेजा तो गुस्तावो पेत्रो ने इसे अपने देश में लैंड नहीं होने दिया.

राष्ट्रपति पेत्रो ने कहा कि वह अपने साथी नागरिकों को सामान्य (नागरिक) विमानों में लेकर आएंगे और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे.

डोनाल्ड ट्रंप कोलंबिया के इस क़दम से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने कोलंबिया पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की घोषणा कर दी.

पेत्रो की तरफ़ से कहा गया कि वह भी इस तरह की जवाबी कार्रवाई करेंगे.

बाद में व्हाइट हाउस ने कहा कि कोलंबिया अब अमेरिकी सैन्य विमानों से आने वाले प्रवासियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है. इसलिए अमेरिका टैरिफ़ के साथ आगे नहीं बढ़ेगा.

दोनों देशों के राजनयिकों के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत कोलंबिया ने प्रवासियों को लाने के लिए अपने वायु सेना के विमान भेजे.

पेत्रो ने कहा कि इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हुआ कि प्रवासियों के साथ ‘सम्मानपूर्वक’ व्यवहार किया जाएगा.

पेत्रो ने एक्स पर लिखा, “वे कोलंबियाई हैं, स्वतंत्र और सम्मानित हैं. अपनी मातृभूमि में हैं जहां उन्हें प्यार किया जाता है.”

उन्होंने बिना हथकड़ी के विमान से उतरते प्रवासियों की तस्वीरें भी पोस्ट कीं.

इस पूरे मामले पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को संसद में सरकार का पक्ष रखा था

जयशंकर ने कहा था, “वापस भेजने की प्रक्रिया कोई नई नहीं है, बल्कि सालों से ऐसा हो रहा है. हम अमेरिकी सरकार के साथ बात कर रहे हैं कि जिन्हें वापस भेजा जा रहा है, उनके साथ फ्लाइट में अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए.”

पिछले अमेरिकी प्रशासन में भी लाखों लोगों को निर्वासित किया गया था.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफ़ोर्समेंट ने 2018 से 2023 के बीच 5,477 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया. साल 2020 में एक साल में सर्वाधिक 2,300 भारतीयों का निर्वासन हुआ.

2024 में सितंबर के महीने तक 1000 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया गया था.