कॉक्स बाज़ार से दक्षिण की दिशा में 80 किलोमीटर दूर है टेकनाफ़ का इलाक़ा.

वहां एक कैंप में हमारी मुलाक़ात बारह साल के अनवर सादेक से हुई जो सहारा लेकर मुश्किल से चलते हैं और बोल-सुन पाने में असमर्थ हैं.

साल 2017 में नौ लोगों का उनका परिवार भी म्यांमार से बांग्लादेश आया था. वो सभी बांस की बनी झुग्गी में रहते हैं. रोशनी के लिए उनके घर में बल्ब तो हैं लेकिन न तो कोई पंखा है और न ही शौचालय की सुचारू व्यवस्था है.

यहां चार घरों के बीच एक शौचालय की व्यवस्था की गई है.

अनवर की माँ, फ़ातिमा अख़्तर कहती हैं, “वहाँ म्यांमार में हम पर हमले हो रहे थे. वहाँ किसी डॉक्टर या अस्पताल जाकर बेटे का इलाज कराना मुमकिन ही नहीं था. इन शिविरों में हमारी हालत बेहतर थी क्योंकि कम से कम यहाँ मेरे बच्चे का इलाज तो हो रहा था.”

“लेकिन कुछ दिनों पहले, जब मैं अनवर को लेकर डॉक्टर के पास गई तो देखा कि क्लीनिक बंद था. अब उस बात को एक महीना हो गया है. वह क्लीनिक अब भी बंद है.”

उनके बेटे का इलाज रुक गया है और वो कहती हैं कि उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है कि अब क्या किया जाये.

बीबीसी ने पाया कि हैंडीकैप्ड इंटरनेशनल नाम की संस्था के उस क्लीनिक के दरवाज़े पर ताला लगा था. वहाँ चिपकाए गए एक नोटिस में लिखा था कि अमेरिका में सरकारी फंडिंग की समीक्षा के चलते वे अपनी सेवायें नहीं दे पा रहें हैं.

नज़दीक ही, हम एक और कैंप में गए जहाँ हमारी मुलाक़ात एक गर्भवती महिला, सिनवारा से हुई.

सिनवारा ने बताया, “यहाँ मेरे जैसी गर्भवती महिलाओं से एक वॉलंटियर अक्सर मिलने आती थी और कई बार तो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने में भी मदद करती थी. लेकिन अब, एक महीने से यह व्यवस्था बंद है.”

“मुझे पता चला कि बहुत से संगठन पैसे की कमी के कारण यहाँ अपना काम बंद कर रहें हैं. अब हमें ऐसी सहायता पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और यह मुश्किल है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं. हम इस देश को ठीक से जानते भी नहीं हैं.”

कैंप के नेता, मोहम्मद नूर ने बताया कि कटौतियाँ सेवाओं में भी हुई हैं और खाने-पीने की चीज़ों में भी.

उनके अनुसार, “हर साल सर्दियों में गरम कपड़े और रमज़ान के दौरान हमें इफ़्तार और खाने का सामान मिलता था, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला है. पहले भी खाना सीमित ही मिलता था लेकिन उसमें भी कमी आई है. लोगों को दस्त लग जाने की स्थिति में हमें दवा, हैंडवॉश और मास्क मिलते थे लेकिन इस साल कुछ नहीं दिया गया.”

जवाब जानने के लिए हम डेविड बगडन से मिले, जो कॉक्स बाज़ार क्षेत्र के कैंपों में सक्रिय सौ से अधिक स्वयंसेवी संगठनों यानी एनजीओ के संयोजक हैं. उनके संगठन का नाम है – रोहिंग्या रिफ्यूजी रिस्पॉन्स बांग्लादेश.

उन्होंने इन समस्याओं से इनकार नहीं किया.

वह बोले, “हमने कई सेवाओं पर फंडिंग की कमी का असर देखा है. आने वाले साल में हमें मिलने वाली फंडिंग में और भी गिरावट आ सकती है. ऐसा ही चलता रहा तो ज़रूरतों और फंड के बीच का फ़ासला गहराता जाएगा.”

इसका परिणाम क्या होगा?

डेविड बगडन बोले, “हताश-निराश लोग अक्सर ऐसे उपायों का सहारा लेने को मजबूर हो जाते हैं जिन्हें आशाहीन लोग अपनाते हैं. वे यहाँ से कहीं और भी पलायन कर सकते हैं. यहाँ सुरक्षा और अपराध को लेकर भी हालात बदतर हो सकते हैं. यही वजह है कि हम रोहिंग्या संकट पर ध्यान केंद्रित रखने और शरणार्थियों और मेज़बान समुदायों, दोनों का, समर्थन करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं.”

कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी कॉक्स बाज़ार क्षेत्र के दौरे पर थे. राशन में कटौती को लेकर उन्होंने कहा था यह परिस्थिति अस्वीकार्य है.

आगे की कोशिशों पर डेविड बोले, “इन कैंपों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए हम कुछ ही दिनों में, इस साल के लिए लगभग 93 करोड़ अमरीकी डॉलर की ग्लोबल अपील करेंगे. आम तौर पर हमें अपील का लगभग 60 या 70 प्रतिशत तक का हिस्सा फंडिंग से मिल जाता है लेकिन इस साल लगता है उतना भी नहीं हो पाएगा.”

साल 2023 में डेविड की संस्था ने 91.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अपील कि थी और उसे लगभग 57 करोड़ की मदद मिली थी और उससे पहले लगभग 56 करोड़ डॉलर की मदद मिली थी.