सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई?
मुंबई नगर निगम सहित राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के कारण राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में देरी हुई है। मुंबई नगर निगम चुनाव एक और कारण से विलंबित हो गए हैं। महायुति सरकार ने महाविकास अघाड़ी की ओर से तय वार्ड पुनर्गठन को रद्द कर दिया है। इसलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। इस बात पर फैसला आने की उम्मीद है कि वार्ड पुनर्गठन निर्धारित करने का अधिकार सरकार को है या चुनाव आयोग को। इन मामलों की सुनवाई 4 मई को होगी। जानकारी सामने आ रही है कि अगर इस बार फैसला घोषित भी हो जाए तो प्रशासन इसी महीने चुनाव नहीं करा पाएगा।

बीएमसी चुनाव वास्तव में कब होंगे?नगर निगम अधिकारियों और राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नगर निगम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन को चुनाव की तैयारी करने, समीक्षा करने, आरक्षण ड्रा निकालने, आपत्तियां मांगने और सूची की जांच करने के लिए लगभग 100 दिनों का समय चाहिए। इसलिए, भले ही फैसला 4 मई को घोषित हों, प्रशासन के पास तैयारी के लिए 100 दिन का समय हो सकता है। इसके अलावा मई के बाद बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा। बारिश के मौसम में मतदान संभव नहीं है। इसलिए, संभावना है कि मुंबई नगर निगम चुनावों की घोषणा दिवाली के बाद संभवतः अक्टूबर में की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यदि फैसले में देरी हुई तो चुनाव में और देरी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।