सीएजी के मुताबिक़ साल 2021-22 की नई शराब नीति को शराब के कारोबार में मनमानी रोकने, दिल्ली के सभी इलाकों में शराब की सप्लाई को पुख्ता करने, कारोबार में पारदर्शिता लाने जैसे मक़सद से तैयार किया गया था.

सीएजी ने कहा है कि दिल्ली की नई शराब नीति बनाने में इसके लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों को अनदेखा कर दिया गया.

इस नीति में दिल्ली में शराब के थोक व्यापार का लाइसेंस सरकारी थोक विक्रेताओं की जगह निजी विक्रेताओं को दे किया गया. इन नीति में शराब बेचने वालों को 2 की जगह शराब बिक्री केंद्र के अधिकतम 54 लाइसेंस दिए गए.

सीएजी की कहना है कि दिल्ली में नई शराब नीति बनाने के पीछे एक मक़सद मनमानी या कार्टेल पर रोक लगाना था, लेकिन हुआ उलट. इस नीति ने दिल्ली में कुल लाइसेंसधारियों की संख्या सीमित कर दी.

सीएजी ने बताया है कि नई नीति की वजह से कई लाइसेंसधारियों ने समय से पहले अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए. इस तरह की खामियों की वजह से सरकार को 890 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ.

इसके अलावा नई नीति के तहत ज़ोनल लाइसेंसधारियों को जो छूट दी जानी थी, उससे क़रीब 941 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ.

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नई शराब नीति के टेंडर के दस्तावेजों में व्यवसायिक जोखिम से जुड़ी जो शर्त रखी गई थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और कोविड-19 की पाबंदियों के आधार पर ज़ोनल लाइसेंसधारकों के 144 करोड़ रुपये लाइसेंस फ़ी माफ़ कर दिए गए.

इसके साथ ही सेक्यूरिटी डिपॉज़िट को जमा कराने में ग़लतियों की वजह से 27 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ.

इस तरह से सीएजी ने नई शराब नीति की वजह से राज्य सरकार को कुल क़रीब 2002 करोड़ रुपये के नुक़सान का आकलन किया है.

मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में राज्य की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की.

दिल्ली शराब नीति से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट राज्य विधानसभा में पेश किए जाने के समय विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “यह जानकर हैरानी हो रही है कि साल 2017-18 के बाद सदन में सीएजी की रिपोर्ट रखी ही नहीं गई है.”

इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेस में कहा, “सीएजी की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें आठ अध्याय हैं और इसके पहले 7 अध्याय दिल्ली की पुरानी शराब नीति पर हैं.”

“मैं यह कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की पुरानी शराब नीति में भ्रष्टाचार की बात लगातार की थी, जिसपर सीएजी ने अपनी मोहर लगा दी है.”

आतिशी ने सीएजी की रिपोर्ट में पाए गए क़रीब 2000 करोड़े रुपये के नुक़सान का आरोप दिल्ली के एलजी, सीबीआई और ईडी पर लगाया है.

प्रवेश वर्मा ने कहा, “इनके जितने भी भ्रष्टाचार थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला था, चाहे वो स्कूलों का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले सामने आएंगे.”

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “सीएजी की रिपोर्ट में एक-एक सच लिखा हुआ है कि कैसे इन्होंने अपने लोगों को शराब के ठेके दिए, शराब का कमीशन बढ़ाया, यह रिपोर्ट पहले ही विधानसभा में सामने आ जानी चाहिए थी. अभी तो जनता की अदालत में न्याय हुआ है, क़ानून की अदालत में भी न्याय होगा ये हम सुनिश्ति करेंगे.

इस मुद्दे पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, “यह लोगों के लिए नहीं बल्कि राजनीति के लिए किया गया है. अगर सीएजी की ऐसी रिपोर्ट है तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित