आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े सभी निर्णय तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही लिए गए हैं।

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