आम बजट का असर

एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था, दूसरी तरफ आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री करने का एलान कर दिया.

दिल्ली में 5 फ़रवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए थे और इससे ठीक चार दिन पहले की इस घोषणा को मध्यम वर्ग पर बड़ा असर माना जा रहा है.

वरिष्ठ पत्रकार रविंदर बावा कहती हैं, “ऐसा लग तो रहा है कि एक डबल इंजन सरकार का नैरेटिव लोगों के मन में था. दूसरा, आखिरी मूवमेंट में जो ये बजट वाला एक दांव चला गया, वो शायद बीजेपी के फेवर में गया है और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ.”

इससे पहले जनवरी के मध्य में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. दिल्ली में बड़ी संख्या में केंद्र से लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी रहते हैं और माना जाता है कि इस घोषणा ने बीजेपी को बड़ा चुनावी फायदा पहुंचाया.

आम आदमी पार्टी बीते 11 साल से लगातार दिल्ली की सत्ता में बनी हुई थी. इस दौरान आप सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए कई एलान भी किए.

इसमें मुफ़्त बिजली-पानी, महिलाओं को मुफ़्त में बस की यात्रा, बुज़ुर्गों को मुफ़्त में तीर्थ यात्रा वगैरह शामिल है.

फिर क्या हुआ कि दिल्ली के लोगों को इस बार आम आदमी पार्टी रास नहीं आई.

वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी कहते हैं, “दिल्ली के संसाधनों के सहारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ़्त में बहुत कुछ दिया, जो झुग्गी- झोपड़ी या ग़रीबों ने पसंद किया. लेकिन मध्यम वर्ग को शायद यह लगा कि इस दौरान दिल्ली जैसे शहर के बुनियादी ढांचे में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, जो देश की राजधानी और यहां रहे रहे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है.”

“दिल्ली में बुनियादी ढांचा मूल रूप से अब भी वही है जो शीला दीक्षित छोड़कर गई थीं. चाहे साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हुए काम की बात करें, सड़कों, फ्लाईओवर की बात करें या शीला सरकार के अन्य काम की बात करें.”

माना जाता है कि बीजेपी को इस बार एक अन्य बात का फायदा मिला है और वह है दिल्ली नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का कब्ज़ा.

विशेषज्ञ मानते हैं कि एमसीडी पर आप का कब्ज़ा होने के बाद भी निगम से जुड़ी समस्याएँ कम नहीं हुईं. राज्य और एमसीडी दोनों में ही सत्ता में होने के बाद भी राजधानी में साफ़-सफ़ाई, रोड और पानी से जुड़ी कई अव्यवस्थाएं जारी रहीं. जिसके लिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज़िम्मेदार माना.

आम आदमी पार्टी की हार के पीछे एक बड़ी वजह इसके सबसे बड़े नेता पर कथित शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप भी माना जाता है.

वरिष्ठ पत्रकार रूप श्री नंदा कहती हैं, “मैं देखती हूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जिस राजनीति की शुरुआत का वादा किया था कि साफ-सुथरी राजनीति करेंगे, पारदर्शी राजनीति करेंगे, उस राजनीति का एक तरह से अंत हुआ है आज.”

“मैं मानती हूं कि हमारे भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के लिए आज का दिन बहुत अहम है. क्योंकि जो एक उम्मीद उन्होंने दी थी, वो आज खत्म हुई है. एक ये बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता हार गए.”

घोटाले के आरोपों में घिरे न केवल पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, बल्कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए जो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

प्रमोद जोशी कहते हैं, “आप नेताओं पर लगे आरोप भले ही ग़लत हों, लेकिन इससे लोगों के बीच उनकी छवि ख़राब हुई, और बीजेपी इसे लोगों तक पहुंचाने में सफल रही.”

“इसके अलावा केजरीवाल के सरकारी आवास जिसे बीजेपी ‘शीशमहल’ कहती है, उससे भी लोगों को लगा कि ये लोग भी सुविधाजनक ज़िंदगी जीने लगे हैं और इससे केजरीवाल की छवि धूमिल हुई.”

मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास में जो बदलाव किए, बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जमकर उछाला.