नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के 16 औद्योगिक क्षेत्रों में सीवेज वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने पर हैरानी जताई है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रीट किए गंदा पानी यमुना नदी में खुलेआम बहाया जा रहा है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत पी. एस. अरोड़ा की बेंच ने कहा कि स्थिति काफी गंभीर और बेहद खराब है। दिल्ली के सभी 33 औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट(CETP) लगाने की तत्काल जरूरत है।बेंच ने हैरानी जताई कि वास्तव में दिल्ली के 16 औद्योगिक क्षेत्रों में कोई सीईटीपी नहीं है। इन 16 इलाकों में दूषित जल बिना किसी ट्रीटमेंट के यमुना में बहाया जा रहा है। बेंच ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटीपी लगाने के निर्देश देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि सीईटीपी के कामकाज पर दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) द्वारा दाखिल हलफनामे से बेहद दयनीय स्थिति का पता चलता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हर सीईटीपी में ऐसी निगरानी हो।

कोर्ट ने यमुना में बहाए जाने वाले अनट्रीटेड सीवेज बहाने पर अंकुश लगाने के बारे में DSIIDC से जानकारी मांगी थी और यह बताने को कहा था कि क्या सभी उद्योग और उनका अपशिष्ट उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव के मामले की सुनवाई कर रहे कोर्ट ने घरेलू और आवासीय क्षेत्रों के लिए 37 एसटीपी की स्थिति पर गौर किया और कहा कि ऐसे 11 प्लांट में फ्लो मीटर लगाने में देरी से असंतोषजनक स्थिति उजागर होती है। कोर्ट ने अब दिल्ली जल बोर्ड को बाकी एसटीपी में फ्लो मीटर लगाने के लिए समय दिया है।