नई दिल्ली: सोमवार से शुरू होने वाले संसद सत्र में हंगामे के आसार हैं। रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने अदाणी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की। इसके अलावा, विपक्षी दल ने मणिपुर मुद्दे, उत्तर भारत में प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की मांग की है। सरकार ने सभी पार्टियों के नेताओं से सुचारू रूप से सदन चलने देने की अपील की। इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन बिल समेत 16 बिल सूचीबद्ध किए गए हैं। सर्वदलीय बैठक में 30 पार्टियों के 42 नेताओं ने हिस्सा लिया है। संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम होगा। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा।रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। सरकार ने सभी नेताओं से अपील की है कि संसद का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चले। उम्मीद है कि इस सत्र में अच्छी चर्चा होगी। सरकार ने विपक्ष के सभी सुझावों को नोट किया है। किन-किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस बारे में बिजनेस अडवाइजरी कमिटी फैसला लेगी। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। बस इतना अनुरोध है कि सदन अच्छे से चले और कोई हंगामा न हो। शीतकालीन सत्र को अच्छे से चलाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए और सबकी भागीदारी जरूरी है। विषय तो बहुत है, कुछ विषय पर सबने कहा कि चर्चा होना चाहिए। सरकार हमेशा तैयार होती है। सदन अच्छे से चले, हंगामा न हो। कोई भी विषय संसद में रखता है तो शांतिपूर्वक चर्चा हो। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है।
सत्र के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक हैं सूचीबद्ध
26 नवंबर को संविधान दिवस
अदाणी ग्रुप और मणिपुर पर हो चर्चा : कांग्रेस
सत्र के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक हैं सूचीबद्ध
इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। लंबित विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक भी शामिल है जिसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा लोकसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सबकी निगाहें वक्फ (संशोधन) विधेयक पर होंगी, जिसे मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया था। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। मौजूदा सत्र में हंगामे की आशंका है क्योंकि विपक्षी दलों ने पहले ही वक्फ विधेयक की जांच करने वाली जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की है।
विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने नए विधेयक में प्रस्तावित कई संशोधनों का विरोध किया है। जहां समिति के विपक्षी सदस्य समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जिन 16 बिलों (विधेयकों) को सूचीबद्ध किया गया है, उनमें पंजाब कोर्ट (संशोधन) विधेयक, इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट्स शिपिंग बिल, रेलवे (संशोधन) बिल, बैंकिंग लॉ (संशोधन) बिल पेश और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित विधेयक अभी सूची का हिस्सा नहीं हैं, हालांकि सरकार आगामी सत्र में प्रस्तावित कानून ला सकती है।
26 नवंबर को संविधान दिवस
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस मनाया जाएगा। सदन में दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु संबोधित करेंगी। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जारी किया जाएगा। संविधान से जुड़ी कई चीजें प्रकाशित होने वाली हैं। संविधान के मूल भाव को जनता तक ले जाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। यह संविधान दिवस का 75वां वर्ष है, इसलिए इसे देश में साल भर मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया जाएगा।
अदाणी ग्रुप और मणिपुर पर हो चर्चा : कांग्रेस
सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने अदाणी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की अनुमति देने का सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि सोमवार को संसद की बैठक में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया जाए। यह देश के आर्थिक और सुरक्षा हितों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि कंपनी ने अपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुकूल सौदा पाने के वास्ते नेताओं और नौकरशाहों को 2,300 करोड़ रुपये से अधिक का कथित तौर पर भुगतान किया।
अमेरिकी अभियोजकों ने अरबपति गौतम अदाणी पर अनुकूल सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना का हिस्सा होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस उत्तर भारत में गंभीर वायु प्रदूषण, नियंत्रण से बाहर होती जा रही मणिपुर की स्थिति और रेल दुर्घटनाओं जैसे मुद्दों पर भी चर्चा चाहती है। संसद में सर्वदलीय बैठक पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि समान शिक्षा देश की जरूरत है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इससे गरीब लोगों के बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य नीति बहुत कमजोर है, जातीय जनगणना का भी मुद्दा है। नौजवानों के रोजगार को लेकर भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है, इन विषयों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।