उन्होंने कहा कि सरकार अगले तीन सालों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, 2025-26 में ही 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा, रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं को उन दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं, जिन पर पूरी तरह से सीमा शुल्क छूट होगी।  इसके अलावा, छह जीवनरक्षक दवाओं को 5 फीसदी की रियायती सीमा शुल्क सूची में जोड़ा जाएगा। इन दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक बल्क ड्रग्स पर भी पूरी छूट या रियायती दर लागू होगी।

पिछले बजट में भी सरकार ने कैंसर की तीन प्रमुख दवाओं- ट्रैस्टुजुमाब डेरुक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमाब पर जीएसटी में कटौती करने का निर्णय लिया था। सीतारमण ने कहा कि अब मैं 37 और जीवनरक्षक दवाओं को इस सूची में जोड़ने और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। 

शनिवार को अपना आठवां लगातार बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए, मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को उन दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं, जिन पर पूरी तरह से मूल सीमा शुल्क छूट होगी।

इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा संचालित ‘पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम’ (रोगी सहायता कार्यक्रम) के तहत दी जाने वाली निर्दिष्ट दवाओं और औषधियों को पूरी तरह से मूल सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया है, बशर्ते ये दवाएं रोगियों को निःशुल्क प्रदान की जाएं।

मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीटें बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा,  हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटें जोड़ी हैं। यह 130 प्रतिशत की वृद्धि है। मंत्री ने यह भी बताया कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।