डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी दरों पर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब जीएसटी की सिर्फ दो दरें पांच और 12 प्रतिशत होंगी। 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है। वहीं, जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की।

पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट

पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी की दरों में बदलाव से आम आदमी, किसानों और मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा फायदा होगा। पीएम मोदी एक्स पर पोस्ट किया कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी।

आगे पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

आम आदमी, किसानों, एमएसएमई को होगा लाभ- पीएम

साथ ही बोले यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।

नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे- पीएम

पीएम ने कहा कि व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। यह फैसला महंगाई से जूझ रही आम जनता के लिए बड़ा राहत देने वाला और अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने वाला साबित हो सकता है।

जीसएसटी दरों में कटौती का विभिन्न क्षेत्रों ने किया स्वागत

शीर्ष निर्यातक संगठन फियो ने जीएसटी परिषद के फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि सात दिन के भीतर रिफंड निपटान की प्रतिबद्धता सही दिशा में उठाया गया कदम है और इससे निर्यातकों पर नकदी से जुड़ा दबाव काफी हद तक कम होगा।

फियो ने कहा कि समय पर और पूर्वानुमानित रिफंड भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर जब वैश्विक मांग अनिश्चित बनी हुई है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो) ने कहा कि वैश्विक मांग को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच समय पर और पूर्वानुमानित रिफंड भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए बेहद अहम हैं।

फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा- ‘हमें सरकार के साथ मिलकर इन उपायों के जमीनी स्तर पर सुचारू क्रियान्वयन की उम्मीद है। 1000 रुपये से कम के जीएसटी रिफंड की अनुमति ई-कामर्स निर्यातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी।’

उधर फार्मा उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में किए गए जीएसटी सुधार जीवन रक्षक दवाओं की सस्ती उपलब्धता को बढ़ावा देंगे।