नई दिल्ली: कभी-कभी कोर्ट में भी अजीब-अजीब केस सुनवाई के लिए लाए जाते हैं। अब हालिया मामला ही ले लीजिए। एक शख्स अपनी पत्नी के जेंडर की पुष्टि के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी एक ट्रांसजेंडर है। शख्स चाहता है हाई कोर्ट केंद्रीय सरकारी अस्पताल में उसकी पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराने की अनुमति दे दे। पति का यह भी कहना है कि उससे यह बात शादी से पहले छुपाई गई।पत्नी ने भी पति को सताया
यचाकिकर्ता की ओर से पेश हुए वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पत्नी ने इस बात को छुपाने के लिए पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों के तहत आरोप सहित विभिन्न झूठी कानूनी कार्यवाही करवाई। याचिका संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकारों को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करती है। याचिका में कहा गया कि शादी में दोनों पक्षों को निष्पक्षता और पारदर्शिता का हकदार है।

पत्नी का मेडिकल टेस्ट कराने की अनुमति मांगी
याचिका में कहा गया है कि शादी के संदर्भ में लैंगिक पहचान एक गहरा व्यक्तिगत मामला है। यह दोनों के अधिकारों को प्रभावित करता है। पति ने तर्क दिया कि उसे कानूनी दायित्वों, जैसे रखरखाव, या इन कानूनों के तहत ‘महिला’ के रूप में योग्य होने पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कानूनों के तहत आरोपों का सामना नहीं करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के मेडिकल परीक्षण में लगने वाले खर्च को भी उठाने को तैयार है। यदि आवश्यक हो तो खुद का भी के मेडिकल टेस्ट कराने तो राजी है।

याचिकाकर्ता ने पहले अपनी पत्नी के लिंग की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग करते हुए एक ट्रायल कोर्ट से संपर्क किया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अब, वह हाई कोर्ट से हस्तक्षेप करने के लिए कह रहा है, यह कहते हुए कि उसके निष्पक्ष जांच के अधिकार का समझौता किया जा रहा है और न्याय के लिए एक मेडिकल परीक्षण आवश्यक है।