सबसे चिंताजनक बात यह रही कि एयरलाइन ने न कोई स्पष्ट प्रेस ब्रीफिंग की, न ही यात्रियों को यह बताया कि स्थिति कब सामान्य होगी। सूचना मॉनिटर लगातार देर और रद्द के बीच बदलते रहे, लेकिन स्थिति की जड़ में क्या समस्या है, यह जानने का बुनियादी अधिकार होने के बावजूद किसी यात्री को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। यात्रियों विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों में तनाव और असुरक्षा का भाव लगातार बढ़ता गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो के तेज विस्तार, सीमित क्रू बफर, अत्यधिक सघन टाइम-टेबल और नियामक ढील ने मिलकर एक ऐसा दबाव तैयार किया, जो अंततः सिस्टम को तोड़ गया।

मौन, भ्रम और जवाबदेही का अभाव

रिपोर्ट के अनुसार इस बड़े पैमाने के संकट का सबसे हैरान करने वाला पहलू था सरकार और नियामक संस्थाओं की बेहद धीमी प्रतिक्रिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दो संक्षिप्त बयान जारी किए, जिनमें केवल इतना कहा गया कि स्थिति की निगरानी की जा रही है और यात्रियों से धैर्य रखने का आग्रह किया गया है। इस संकट का पैमाना और उसके मानवीय प्रभाव इतने विशाल थे कि विशेषज्ञों ने इसे उड्डयन क्षेत्र के लिए नेशनल-लेवल इमरजेंसी मानने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे सामान्य परिचालन अव्यवस्था के दायरे में ही रखा। नियामक संस्था डीजीसीए ने एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी, पर रिपोर्ट की समय सीमा और जांच के दायरे को लेकर भी अस्पष्टता रही।

बेबसी की अनगिनत कहानियां

इस संकट की सबसे मार्मिक और निर्णायक तस्वीर वे लोग हैं जिनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण इस अव्यवस्था में छिन गए। कई छात्रों ने बताया कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके, जिनके लिए वे पूरे वर्ष तैयारी करते रहे थे। एक छात्रा ने कहा कि उसकी परीक्षा साल में केवल एक बार होती है और फ्लाइट के रद्द होने से उसका पूरा वर्ष दांव पर लग गया। शादियों में शामिल होने जा रहे परिवारों की स्थिति भी कम दारुण नहीं थी। मध्यप्रदेश के एक परिवार ने कहा कि उनकी बेटी की विदाई हो रही थी और वे एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। कुछ लोगों ने बताया कि शादी स्थगित करने का निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि रिश्तेदारों का आधा हिस्सा अभी भी अलग-अलग शहरों के एयरपोर्ट पर है।

कितनों की नौकरी छूट गई

पेशेवर और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह संकट और भी भीषण साबित हुआ। हैदराबाद, मुंबई और बंगलूरू में सैकड़ों युवाओं के इंटरव्यू और नियुक्ति तिथि छूट गईं। एक यात्री ने कहा कि उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनी में जॉइनिंग का आखिरी दिन था और वह केवल इसलिए नौकरी से वंचित हो गया, क्योंकि एयरलाइन ने वैकल्पिक यात्रा उपलब्ध कराने से हाथ खड़े कर दिए।

मरीज भी समय पर नहीं पहुंच पाए

सबसे गंभीर असर उन मरीजों पर पड़ा जिन्हें बड़े शहरों के अस्पतालों में जांच, सर्जरी या कीमोथेरेपी के लिए पहुंचना था। एशिया-पैसिफिक रीजनल ऑफिस की रिपोर्ट में दर्ज है कि लगभग 500 से अधिक मरीज महत्वपूर्ण चिकित्सा अपॉइंटमेंट तक नहीं पहुंच पाए। कई अस्पतालों ने पुष्टि की कि सर्जरी की तारीखें अगले महीने तक खिसकानी पड़ीं। कोलकाता की एक महिला ने कहा कि उसका कीमो सेशन था और एयरलाइन ने उसे केवल एक वाक्य कहा, कल देखेंगे।

भारत की विमानन प्रतिष्ठा पर दीर्घकालिक खतरा

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ इस संकट को केवल एक एयरलाइन का परिचालन पतन नहीं मानते, बल्कि भारत के संपूर्ण विमानन ढांचे में गहरे संरचनात्मक दोष का संकेत बताते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, लेकिन संकट-प्रबंधन, क्रू-स्ट्रक्चर, आपात समन्वय और नियामक प्रतिक्रिया के स्तर पर यह घटना दर्शाती है कि देश इस पैमाने के किसी भी ऑपरेशनल झटके के लिए तैयार नहीं है। आईसीएओ के वरिष्ठ सलाहकारों का कहना है कि इस प्रकार की विफलता भविष्य में भारत के एयर सेफ्टी ऑडिट को प्रभावित कर सकती है।