कोलकाता : पिछले साल अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। अस्पताल परिसर में जूनियर महिला डॉक्टर की लाश मिली थी। ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी। इस कांड को छह महीने से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन उसके माता-पिता को अभी तक उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी नहीं मिली है। बुजुर्ग माता-पिता यहां-वहां भटकने को मजबूर हैं।पीड़िता के माता-पिता का आरोप है कि उन्हें अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। आर.जी. कार और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (KMC) एक-दूसरे पर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं। उनके मुताबिक, KMC का कहना है कि चूंकि मौत की जगह आर.जी. कर है, इसलिए अस्पताल को ही मृत्यु प्रमाण पत्र देना चाहिए।
एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे अफसर
आर.जी. कार का कहना है कि अगर कोई मरीज अस्पताल परिसर में मर जाता है या मृत अवस्था में लाया जाता है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र KMC को देना होता है। पीड़िता के माता-पिता ने यह भी दावा किया है कि उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी नहीं मिली है। लेकिन आर.जी. कार के एक मेडिकल ऑफिसर के बयान के अनुसार, अदालती दस्तावेजों में इसका ज़िक्र है।
आरजी कर अस्पताल ने बरो पर टाला
डॉक्टर के माता-पिता ने बताया कि हमें अपनी बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। पिछले साल अगस्त-सितंबर में मैंने (आरजी कर) अस्पताल के एमएसवीपी (चिकित्सा अधीक्षक और उप-प्राचार्य) से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि वह इसकी व्यवस्था करेंगे। फिर महीने बीत गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे पिछले महीने एक आवेदन लिखने के लिए मजबूर किया गया। तब एमएसवीपी ने कहा कि वह दो दिन में मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर देंगे।
बरो दफ्तर ने आरजी कर पर टरकाया
आरजी कर (अस्पताल) ने हमें अपने क्षेत्र के बरो कार्यालय से प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा… बरो कार्यालय ने हमें बताया कि दाह संस्कार प्रमाणपत्र में मृत्यु का स्थान आरजी कर अस्पताल बताया गया है। इसलिए, बरो कार्यालय मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है, और अस्पताल को इसे प्रदान करना होगा। हम फिर से अस्पताल पहुंचे। एमएसवीपी ने यह कहते हुए और समय मांगा कि वह राज्य के स्वास्थ्य विभाग से विशेष अनुमति लेंगे और फिर प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। अब लगभग एक महीना हो गया है और हम अभी भी मेरी बेटी के मृत्यु प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहे हैं।
कोर्ट में डेथ सर्टिफिकेट का जिक्र
अब उनका सवाल है कि अगर अदालती दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र का ज़िक्र है, तो उन्हें इसकी कॉपी क्यों नहीं दी गई? पिछले हफ्ते, कोलकाता की एक विशेष अदालत ने, जिसने इस बलात्कार और हत्या के मामले में सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को दोषी ठहराया और सजा सुनाई थी, CBI को 24 फरवरी को मामले में अपनी जांच पर एक नई प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
सीबीआई ने मांगे प्रोग्रेस रिपोर्ट
चूंकि विशेष अदालत पहले ही बलात्कार और हत्या के मुख्य अपराध में दोषी को सजा सुना चुकी है, इसलिए कानूनी हलकों का मानना है कि नई प्रगति रिपोर्ट मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के पहलू से संबंधित होगी। यह पता चला है कि विशेष अदालत ने CBI को पीड़िता के परिवार के वकील द्वारा दायर एक शिकायत के बाद एक नई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस शिकायत में केंद्रीय एजेंसी पर मामले में जांच की प्रगति के बारे में समय-समय पर अदालत को अपडेट नहीं करने का आरोप लगाया गया था।
यह मामला कई सवाल खड़े करता है। क्या अस्पताल और KMC के बीच तालमेल की कमी है? क्या कोई जानबूझकर मृत्यु प्रमाण पत्र देने में देरी कर रहा है? क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है? इन सभी सवालों के जवाब CBI की जांच और अदालत की कार्यवाही से ही मिलेंगे। लेकिन इस बीच, पीड़िता के परिवार को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी बेटी की मौत का सबूत तक नहीं मिल पा रहा है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी पीड़ित परिवार को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।