आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। इसमें रसोई गैस सस्ती होने के आसार हैं। तेल एवं गैस नियामक पीएनजीआरबी ने नियमों में बदलाव करते हुए ग्राहकों तक गैस पहुंचाने वाली पाइपलाइन के लिए शुल्क तय करने के लिए नई नीति बनाने का प्रस्ताव दिया है।
पीएनजीआरबी ने मकानों में सीएनजी तथा पाइप के जरिये पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस बेचने वाली शहरी गैस इकाइयों से न्यूनतम दर पर शुल्क वसूलने का प्रस्ताव भी रखा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने बंदरगाहों से आयातित गैस और प्राकृतिक गैस को इसके उत्पादन वाले क्षेत्रों से ले जाने वाली पाइपलाइन पर लगाए गए क्षेत्रीय शुल्कों में बदलाव के लिए सार्वजनिक परामर्श दस्तावेज जारी किया है।
एकीकृत शुल्क को तीन से घटाकर दो किया जाएगा
प्रस्ताव में कहा गया है कि एकीकृत शुल्क क्षेत्रों को तीन से घटाकर दो किया जाए। सभी सीएनजी तथा पीएनजी घरेलू ग्राहकों के लिए एक एकीकृत शुल्क लगाया जाए। इन पर हितधारकों की राय पाने के लिए सार्वजनिक परामर्श दस्तावेज जारी किया गया है। इन संशोधनों से दूर-दराज के क्षेत्रों में सीएनजी तथा पीएनजी घरेलू कनेक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
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