एमसीडी के इस बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, जल निकासी, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके अलावा कर नीतियों, नई योजनाओं और अन्य वित्तीय प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि कर तय कर दिए गए है। एमसीडी के एक्ट के अनुसार 15 फरवरी तक करों की दरें तय करना अनिवार्य है, जबकि मदों की राशि 31 मार्च तक तय की जा सकती है।

नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह की ओर से बजट के संबंध में सुझाव देने के दौरान आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने की संभावना है। इसके अलावा वह बहुमत नहीं होने का हवाला देते हुए मेयर से त्याग पत्र की भी मांग करेंगे। लिहाजा बजट सत्र के दौरान सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी और प्रमुख विपक्ष दल भाजपा के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। 

खास कर आप के पास बहुमत नहीं होने पर भाजपा एमसीडी के वित्तीय प्रबंधन, लंबित परियोजनाओं और नागरिक सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े कर सकती हैं, जबकि सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं को लेकर अपना पक्ष रखेगी। इतना ही नहीं, आप के लिए अपने प्रस्ताव पास कराना बहुत मुश्किल कार्य है। इस मामले में वह कांग्रेस का साथ मिलने पर ही कामयाब हो सकती है। इस तरह बजट सत्र में आप की राय आसान नहीं है।