नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि न्यू नोएडा के मास्टर प्लान 2041 को प्राधिकरण की 210वीं बोर्ड में रखा गया था। सितंबर 2023 में इस पर आपत्तियां मांगी गईं। जिसके बाद 12 जनवरी 2024 को अप्रूवल के लिए शासन को भेजा गया। वहां से आज मंजूरी मिल गई। न्यू नोएडा का काम चार फेज में पूरा किया जाएगा।
चार चरणों में होगा विकसित
2023-27 तक इसके 3165 हेक्टेयर को विकसित किया जाएगा। इसी तरह 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर एरिया को विकसित किया जाएगा। इसके बाद 2032-37 तक 5908 हेक्टेयर और अंत में 2037-41 तक 8230 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने का प्लान है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण नीति क्या होगी। इसके लिए शासन स्तर पर गाइड लाइन जारी की जाएगी।
न्यू नोएडा में बसेगी छह लाख आबादी
न्यू नोएडा 209 वर्ग किमी में होगा, इसमें 6 लाख की आबादी रह सकेगी। 209 वर्ग किमी में न्यू नोएडा को बसाया जाना है। डीएनजीआईआर मास्टर प्लान 2041 में 40 प्रतिशत भू उपयोग औद्योगिक , 13 प्रतिशत आवासीय और ग्रीन एरिया व रीक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए 18 प्रतिशत प्रावधान किया गया है। डीएनजीआईआर को गौतमबुद्ध नगर के 20 और बुलंदशहर के 60 गांवों को मिलाकर बनाया गया है। इस शहर की आबादी 6 लाख के आसपास होगी।
मास्टर प्लान के अनुसार ब्रेकअप
लैंड यूज | हेक्टेयर |
रेजिडेंशियल | 2810.54 |
कॉमर्शियल | 849.97 |
पीएसपी इंस्टीट्यूशनल | 1739.93 |
फैसिलिटी/यूटिलिटी | 195.97 |
इंडस्ट्री | 8420 |
ग्रीन पार्क | 1792.26 |
ग्रीन बेल्ट एंड बफर | 1432.73 |
रिक्रेशनल | 530.22 |
वाटर बॉडी | 122.77 |
ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन | 2963.61 |
वेस्ट यूपी का ग्रोथ इंजन
डीएनजीआईआर वेस्ट यूपी का ग्रोथ इंजन होगा। 209 वर्ग किलोमीटर के नए शहर में 8420.92 हेक्टेयर में इंडस्ट्री को बसाया जाएगा। इसमें यूपी सीड को 1370.10 हेक्टेयर के अलावा इंडस्ट्रियल एरिया 6885.59 हेक्टेयर और मिक्स इंडस्ट्री 165.22 हेक्टेयर में बसाई जाएंगी। इस नए शहर में 6 लाख लोग रहेंगे। जिसके पहले फेज में 3 लाख को रोजगार मिलेगा।
एक हजार करोड़ से जमीन अधिग्रहण
प्राधिकरण ने 213 वीं बोर्ड में करीब 1 हजार करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के रिजर्व किए हुए है। इनका पूरे वित्त वर्ष में उपयोग नहीं हो सका। ये पैसा यहां पहले फेज में जमीन अधिग्रहण के लिए रिजर्व किया गया है। अधिग्रहण आबादी नियमावली 2013 यानी आपसी सहमति के आधार पर या लैंड पूल के जरिए की जाएगी। इसके लिए शासन से गाइड लाइन जारी की जाएगी।