‘शहरों की सुरक्षा को लेकर सरकार को दूरगामी सोच अपनानी होगी’

शहरी मामलों के विशेषज्ञों ने भी इसके लिए सुझाव दिए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के निदेशक रहे हितेश वैद्य के अनुसार बदलते वैश्विक समीकरण और युद्ध नीति के नए आयामों को देखते हुए यह सही समय है जब भारत को अपने शहरों की सुरक्षा को लेकर एक नई और दूरगामी सोच अपनानी होगी।
शहरों को केवल आंतरिक चुनौतियों के लिए ही तैयार नहीं करना है, बल्कि बाहरी खतरों को भी ध्यान रखना होगा। जिस तरह हम भूकंप रोधी और अग्निरोधी इमारतों की बात करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने शहरों को भविष्य की युद्ध चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने की दिशा में सोचना होगा।

चीन की चुनौतियों से भी तैयार रहने की जरूरत

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई को न्यू नार्मल करार दिया है। यानी पाकिस्तान के हर दुस्साहस के लिए पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है। ताजा प्रसंग ने आक्रामक के साथ ही रक्षात्मक तैयारियों का महत्व भी रेखांकित किया है। इसके साथ ही चीन की चुनौती भी है, जिसे सैन्य विशेषज्ञों ने भी सबसे गंभीर माना है।
हितेश वैद्य के अनुसार भारत में राष्ट्रीय भवन संहिता निर्माण के लिए मुख्य मार्गदर्शिका है, जो संरचनात्मक सुरक्षा पर केंद्रित है। यह संहिता आधुनिक युद्धक खतरों जैसे मिसाइल या ड्रोन हमलों से बचाव के विशिष्ट प्रविधानों पर विस्तृत रूप से प्रकाश नहीं डालती है।

क्या है सरकार की योजना?

इसकी समीक्षा के साथ ही पीएम आवास योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत बनने वाले बहुमंजिला अपार्टमेंट कांप्लेक्स या सामुदायिक भवनों में इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। उनका सुझाव है कि सरकार घनी आबादी वाले क्षेत्रों और रणनीतिक रूप से अहम शहरों में नए आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में एक निश्चित आकार के री-इन्फो‌र्स्ड सुरक्षित कमरों का निर्माण अनिवार्य कर सकती है।
इसके अलावा सार्वजनिक आश्रय स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिए और जो भी मेट्रो, पार्किंग स्थलों और सुरंगों के रूप में जो भी भूमिगत संरचनाएं हैं, उन्हें इस तरह डिजाइन और विकसित किया जाना चाहिए कि उनका आपात स्थिति में दोहरा उपयोग हो सके।यह भी पढ़ें: Mock Drill: फिर बजेगा सायरन, होगा ब्लैकआउट… इन चार राज्यों में होगा मॉकड्रिल; क्या है भारत का प्लान?