पीटीआई, नई दिल्ली। संसद ने मंगलवार को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित कर दिया। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों पर विशेष ध्यान देते हुए भारत के खनिज क्षेत्र को और अधिक उदार और आधुनिक बनाना है।

राज्यसभा से भी ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई

विधेयक के जरिये मूल खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया है। इसे पहले 12 अगस्त को लोकसभा के पारित किया गया था। मंगलवार को इसे राज्यसभा से भी ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई।

मंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान की है और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 34,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) शुरू किया है।

संशोधन विधेयक में खनन ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें खनन पट्टाधारक अब अतिरिक्त रायल्टी का भुगतान किए बिना अपने मौजूदा परिचालन में नए खनिजों, विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल कर सकते हैं।

यह विधेयक खनिजों को लेकर करेगा यह काम

यह विधेयक गहरे खनिजों के लिए खनन क्षेत्रों के एकमुश्त विस्तार की अनुमति देता है और कैप्टिव खदानों से खनिजों की बिक्री पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाता है। राज्यों को खनिज भंडारों की बिक्री की अनुमति देने का भी अधिकार है।

गौहाटी आईआईएम बिल लोकसभा से पास

लोकसभा ने गौहाटी में आइआइएम खोलने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके लिए 550 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आइआइएम (संशोधन) बिल, 2025 सदन में भारी हंगामे के बीच पास किया गया। पूर्वोत्तर में शिलांग के बाद ये दूसरा आइआइएम होगा।