प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने से जुड़े विधेयकों की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति ने बुधवार को प्रस्तावित कानून के लिए सबूत-आधारित औचित्य मांगा। समिति के सदस्यों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या दुनिया के किसी देश में इस तरह का कोई कानून मौजूद है।
बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता में हुई संयुक्त समिति की बैठक में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय किया गया कि समिति संवैधानिक विशेषज्ञों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वकीलों और बार एसोसिएशन के सदस्यों से परामर्श करेगी।
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