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रूसी अधिकारियों पर आरोप
कुछ आलोचकों का दावा है कि रूसी अधिकारी जानबूझकर यूट्यूब की डाउनलोड स्पीड धीमी कर रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी सरकार की आलोचना करने वाले कंटेंट तक लोगों की पहुंच मुश्किल हो जाए।
हालांकि रूस ने इस आरोप से इनकार किया है। रूस का कहना है कि यह समस्या गूगल की ओर से अपने उपकरणों को अपग्रेड न करने के कारण है। गूगल और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों ने इस दावे का खंडन किया है।
मार्केट कैप से ज्यादा लगा था फाइन
दिसंबर 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गूगल पर आरोप लगाया था कि यह अमेरिकी सरकार द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है।
नवंबर 2024 में रूस की एक कोर्ट ने गूगल पर 20 डेसिलियन डॉलर (2 के बाद 33 जीरो) का भारी जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना प्रतिबंधित क्रेमलिन समर्थक यूट्यूब चैनलों को बहाल न करने के कारण लगाया गया था। यह जुर्माना गूगल के मार्केट कैप और यहां तक कि पूरी दुनिया की GDP से भी ज्यादा था।
दिवालिया हो गई कंपनी!
राज्य की ओर से संचालित और सैन्य प्रसारकों सहित 17 रूसी टीवी चैनलों ने कई देशों में अदालती फैसलों को लागू करने के लिए गूगल के खिलाफ कानूनी दावे दायर किए हैं। साल 2022 में रूसी अधिकारियों की ओर से उसके बैंक खाते जब्त करने के बाद गूगल की रूसी सहायक कंपनी दिवालिया हो गई थी। हालांकि इसकी मुफ्त सेवाएं अभी भी चालू हैं।