इस परियोजना से जिन इलाक़ों में पानी मोड़ा जाएगा वह पूरी तरह से नल्लामाला वन क्षेत्र में आता है. इसलिए यहां खुली नहर की खुदाई करना और पर्यावरण क़ानूनों के मुताबिक़ खुली खुदाई कर काम पूरा करना एक मुश्किल काम है.

सिंचाई विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए मंज़ूरी नहीं मिल सकती.

इसके अलावा ग्रेविटी आधारित सुरंग के ज़रिए पानी ले जाने का प्रस्ताव कई साल से चल रहा है.

ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण पर आधारित सुरंग का मतलब यह है कि सुरंग से कुदरती तौर पर ऊंचे इलाक़े से निचले इलाक़े की तरफ पानी लाया जाए.

इस तरह के टनल की ढलान भी काफ़ी कम रखी जाती है ताकि पानी धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़े और इससे न तो सतह की कटाई हो और न ही यह अपने साथ सिल्ट (गाद या मिट्टी) को बहाकर अपने साथ ले जाए.

इस परियोजना के प्रस्तावित मार्ग पर एक वन्यजीव अभयारण्य है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही इस परियोजना को इस शर्त पर मंज़ूरी दी है कि इससे वन और वन्यजीव संरक्षण केंद्रों को कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी.

तेलंगाना के एक रिटायर मुख्य अभियंता श्याम प्रसाद रेड्डी ने बीबीसी को बताया, “चूंकि यह एक संरक्षित वन क्षेत्र है, इसलिए जब यह प्रस्ताव रखा गया था, तब भी सुरंग के माध्यम से पानी ले जाने की योजना थी.”

श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल या एसएलबीसी सुरंग की योजना क़रीब चार दशक पहले बनाई गई थी.

1978 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री चेन्ना रेड्डी ने इस परियोजना का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था.

इसी समिति ने सबसे पहले सर्वेक्षण कराने और सुरंग के माध्यम से पानी की दिशा मोड़ने का सुझाव दिया था.

उसके बाद 1980 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अंजैया ने अक्कम्मा क्रेटर पर एक सुरंग के निर्माण की आधारशिला रखी थी. तत्कालीन सरकार ने इस परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये भी आवंटित किए थे.

फिर एनटीआर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मई 1983 में लेफ्ट बैंक नहर और राइट बैंक नहर की आधारशिला रखी थी.

बाद में साल 1995 में सरकार को लगा कि सुरंग के निर्माण में देरी हो रही है, इसलिए उन्होंने विकल्प के रूप में नालगोंडा ज़िले के पुट्टंगंडी से एक लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रस्ताव रखा और इस परियोजना को अपनाया गया.

इसे एलिमिनेटी माधव रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना नाम दिया जा रहा है, जो कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल परियोजना में लगातार हो रही देरी की वजह से विकल्प के तौर पर अपनाया गया है.

इसका इस्तेमाल पुट्टंगंडी से पानी को मोड़ने और संयुक्त नालगोंडा ज़िले के लिए सिंचाई और पेयजल के साथ-साथ हैदराबाद की पेयजल ज़रूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है.

हालांकि यह परियोजना एसएलबीसी सुरंग परियोजना के विकल्प के रूप में बनाई गई थी, लेकिन दशकों से यह तर्क दिया जाता रहा है कि केवल सुरंग का निर्माण ही इस समस्या को स्थाई समाधान प्रदान करेगा.

उसके बाद राज्य सरकार साल 2005 में इस दिशा में आगे बढ़ी है.

अधिकारियों का कहना है कि एसएलबीसी परियोजना साल 2010 तक पूरी हो जानी चाहिए थी.

लेकिन अब तक परियोजना के पूरा होने की समयसीमा को छह बार आगे बढ़ाया जा चुका है. मौजूदा समय सीमा के मुताबिक़ इसे जून 2026 तक पूरा किया जाना है.

इस सुरंग के शुरुआती छोर की तरफ भारी मात्रा में पानी का रिसाव होने की वजह से इसका काम मुश्किल हो गया है. यानी यहां पानी और गाद की निकासी के दौरान काम किए जाने की ज़रूरत है.

नैनाला गोवर्धन का कहना है, “परियोजना में रिसाव को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है. श्रीशैलम परियोजना के पास चल रहे काम के दौरान रिसाव काफ़ी ज़्यादा है और इस तरह के पानी के बीच काम करना एक चुनौती है.”

उन्होंने बताया कि वे पत्थरों को टूटने से बचाने के लिए छल्ले बनाकर और सीमेंट की परत लगाकर काम करेंगे.

वहीं निर्माण कंपनी ने कहा कि परियोजना के लिए ज़रूरी सुरंग खोदने वाली मशीन कई बार ख़राब हो चुकी है.

रिटायर चीफ़ इंजीनियर श्याम प्रसाद रेड्डी ने कहा, “इसके अलावा इस परियोजना के लिए फंड की भी समस्या है. इसके बिजली बिल का भुगतान ठीक से नहीं किया गया. निर्माण कंपनी और सरकार दोनों के बीच फंड की समस्या के कारण काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है.”

उन्होंने यह भी बताया कि बीच में कटाई में आई समस्या के कारण डेढ़ साल तक काम को रोकना पड़ा था.

सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया, “अब तक परियोजना की कुल लागत 2,647 करोड़ रुपये. पिछले दस साल में इसके लिए केवल 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. ख़ासकर साल 2019, 2020 और 2021 के दौरान तीन साल में केवल 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.”