अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

मंगलवार को वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में मंत्री ने बताया कि 599 एकड़ क्षेत्र को पहले ही गजट अधिसूचना के माध्यम से ‘आरक्षित वन’ घोषित किया जा चुका है और उसी जमीन को वन भूमि को गैर-अधिसूचित किए बिना एचएमटी को आवंटित किया गया था।खांडरे ने लिखा, एचएमटी ने अपने कब्जे में मौजूद वन भूमि को गैर-वनीय गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली विभिन्न सरकारी और निजी एजेंसियों को अवैध रूप से बेच दिया है। सैटेलाइट इमेज से यह स्पष्ट है कि वन भूमि पर पेड़ों और वनस्पतियों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। मैंने यह भी देखा कि एचएमटी फिल्म शूटिंग के लिए वन भूमि और खाली जमीन को दैनिक किराए के आधार पर किराए पर दे रही है। कथित तौर पर केनरा बैंक को बेची गई वन भूमि पर कई महीनों तक फिल्म की शूटिंग की सुविधा के लिए एक आर्ट सेट भी स्थापित किया गया है। वन भूमि पर सैकड़ों पेड़ और वनस्पतियों को अवैध रूप से साफ कर दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले को याद करते हुए कि ‘एक बार जंगल बन जाने के बाद उसे जब तक गैर-अधिसूचित नहीं कर दिया जाता, वह हमेशा जंगल ही रहता है’, मंत्री ने कहा कि एचएमटी द्वारा कब्जाई गई भूमि अभी भी वन भूमि है।खांडरे ने अपने पत्र में एसीएस को निर्देश दिया, वन अधिनियम और नियमों के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के वन भूमि में पेड़ों को काटना दंडनीय अपराध है। मैं आपको निर्देश देता हूं कि आप कर्नाटक राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र (केएसआरएसएसी) से प्राप्त पिछले और वर्तमान उपग्रह चित्रों की तुलना करके फिल्म सेट स्थापित करने के लिए काटे गए पेड़ों की संख्या की पुष्टि करें और पता लगाएं कि क्या भूमि को किराए पर देने या फिल्म की शूटिंग के लिए जिम्मेदार एजेंसियों ने पेड़ों को काटने के लिए कोई अनुमति ली थी।
मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी वन अधिकारी ने वन भूमि पर पेड़ों को काटने की अनुमति दी है, तो वन भूमि पर पेड़ों को काटने की अनुमति देने के लिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ वन अपराध का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।वन विभाग के रिकॉर्ड में पीन्या प्लांटेशन के रूप में दर्ज 599 एकड़ वन भूमि को पुनः प्राप्त करने के मंत्री के कदम का केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कड़ा विरोध किया, जिन्होंने भूमि के वास्तविक मालिक के रूप में एचएमटी का बचाव किया।
पिछले सप्ताह, बेंगलुरू शहरी वन अधिकारियों ने एचएमटी के कब्जे से पांच एकड़ भूमि पुनः प्राप्त कर ली थी।यह भी पढ़ें- रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन को मिली अंतरिम जमानत, कर्नाटक HC ने दी सर्जरी कराने के लिए राहत