राष्ट्रपति चुनावों के दौरान प्रचार करते समय दिसानायके ने श्रीलंका के इतिहास के एक दूसरी ख़ूनी हिंसा का ज़िक्र किया. उन्होंने साल 2019 में ईस्टर के दिन हुए धमाकों की बात की थी.

21 अप्रैल 2019 को राजधानी कोलंबो के चर्चों और अंतरराष्ट्रीय होटलों में हुए सीरियल बम धमाकों में कम से कम 290 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे. ये श्रीलंका के इतिहास का सबसे भयानक हमला था.

पांच साल बाद भी लंबी जांचों के बाद इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं कि ये सिलसिलेवार ब्लास्ट कैसे हुए और कहां सुरक्षा में नाकामी हुई

कई लोगों ने गोटाबाया राजपक्षे की पिछली सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उसने जांच में बाधा डाली थी.

बीबीसी की सिंहला सेवा को दिए हालिया इंटरव्यू में दिसानायके ने वादा किया है कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद इस मामले की जांच कराएंगे. उनका कहना था कि एजेंसियां ऐसा करने से बच रही थीं क्योंकि उन्हें ‘अपनी ज़िम्मेदारी’ की पोल खुलने का डर है.

उन्होंने कहा कि यह उन अधूरे वादों में से एक है जो श्रीलंका का राजनीतिक अभिजात वर्ग करता आ रहा है.

उन्होंने कहा, “ये सिर्फ़ एक जांच नहीं है. वो राजनेता जो वादा करते थे कि भ्रष्टाचार रोकेंगे वो भ्रष्टाचार में शामिल रहे, जो श्रीलंका को क़र्ज़ मुक्त करने का वादा करते थे उन्होंने क़र्ज़ को और बढ़ा दिया, जो क़ानून को मज़बूत बनाने का वादा करते थे उन्होंने ही क़ानून तोड़ा.”

“सिर्फ़ इसी वजह से देश के लोग एक अलग राजनीति चाहते हैं. हम ही उनमें से एक हैं जो ये दे सकते हैं.”

शनिवार को हुए चुनाव में दिसानायके को एक मज़बूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था. राष्ट्रव्यापी रूप से बढ़ रहे असंतोष के ख़िलाफ़ उन्होंने ख़ुद को एक बदलाव देने वाले उम्मीदवार के तौर पर पेश किया.

आर्थिक संकट के ख़िलाफ़ साल 2022 में हुए जन आंदोलन के बाद पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा.

सालों तक कम टैक्स, कमज़ोर निर्यात, बड़ी नीतिगत ख़ामियों और आख़िर में कोविड-19 महामारी की वजह से देश का विदेशी मुद्रा भंडार ख़त्म हो गया. देश पर क़र्ज़ 83 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया और महंगाई 70 फ़ीसदी तक बढ़ गई.

राजपक्षे और उनकी सरकार को इस संकट के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है. राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने आर्थिक सुधार लागू किए जिसके बाद महंगाई कम हुई और श्रीलंका रुपया मज़बूत हुआ. हालांकि लोग फिर भी वैसा ही महसूस कर रहे थे.

साल 2022 के आर्थिक संकट के साथ-साथ भ्रष्टाचार और क़ानून की अवहेलना जैसी परिस्थितियों के मद्देनज़र एक अलग तरह के राजनीतिक नेतृत्व की मांग उठी. दिसानायके ने उस मांग का लाभ उठाया.

उन्होंने जो यथास्थिति बन चुकी है उसको तोड़ने वाले नेता के तौर पर ख़ुद को पेश किया है क्योंकि आलोचक कहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अभिजात वर्ग में भाई-भतीजावाद काफ़ी बढ़ा हुआ है.

दिसानायके लगातार कहते रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद उनकी योजना संसद भंग करने की है ताकि उनकी नीतियों को बनाने के लिए एक जनादेश मिले. चुनाव से पहले बीबीसी सिंहला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो चुने जाने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही ये करेंगे.

उन्होंने कहा था, “उस संसद के साथ चलने का कोई तुक नहीं है जो जनता के हितों के रास्ते पर नहीं है.”