एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक़, 2025 में ईरान में 11 लोगों को सार्वजनिक रूप से मौत की सज़ा दी गई थी. वहीं, अफ़ग़ानिस्तान में ऐसे छह मामले सामने आए थे.

हसन को 3 दिसंबर को टेक्सस के फ़ोर्ट हूड सैन्य अड्डे पर मौत की सज़ा दी जानी है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी सैन्यकर्मी को फ़ायरिंग स्क्वॉड के ज़रिए मौत की सज़ा दी जाएगी.

अदालत में हसन ने “किसी भी ग़लती” के लिए माफ़ी मांगी थी. 2013 में सैन्य अदालत में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता था कि वह अफ़ग़ानिस्तान में मुसलमानों और तालिबान की रक्षा कर रहे थे.

अमेरिकी सैन्य क़ानून के मुताबिक़, किसी सैन्यकर्मी को मौत की सज़ा देने के लिए राष्ट्रपति की मंज़ूरी ज़रूरी है. इसके अलावा, ऊपरी अदालत में फ़ैसले की समीक्षा और सज़ा की क़ानूनी वैधता पर अंतिम फ़ैसला भी ज़रूरी है.

वकील जॉन मिल्स ने कहा कि हसन के मामले में अपील की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. हसन संघीय अदालत में अपनी सज़ा और दोषसिद्धि को चुनौती दे सकते हैं. ऐसा होने पर मौत की सज़ा पर रोक लगने की संभावना है.

मिल्स ने कहा कि ऐसे में उन्हें हैरानी होगी अगर हसन को तय तारीख़ पर मौत की सज़ा दी जाती है.

उन्होंने आगे कहा, “फ़ायरिंग स्क्वॉड से दी जाने वाली मौत की सज़ा का लाइव प्रसारण कराने की कोशिश ट्रंप प्रशासन का महज़ ध्यान खींचने का एक तरीक़ा है. ऐसा होने की संभावना भी कम है और इससे न्याय होने की बात तो और भी दूर है.”

अमेरिका के कुछ राज्यों में मौत की सज़ा दिए जाने के वक़्त लोगों की मौजूदगी ज़रूरी होती है. कई राज्यों में पत्रकारों का मौजूद रहना अनिवार्य है और मौत की सज़ा पाने वाला व्यक्ति कुछ लोगों को बुला सकता है. कुछ राज्यों में आम नागरिक भी गवाह बनने के लिए अपना नाम दे सकते हैं.

लेकिन अमेरिका में मौत की सज़ा का लाइव प्रसारण पहले कभी नहीं हुआ है. अमेरिका में मौत की सज़ा देने के तरीक़ों पर रिसर्च करने वाली फ़ोर्डहम यूनिवर्सिटी की क़ानून की प्रोफ़ेसर डेबोरा डेनो कहती हैं कि ऐसा पहली बार होगा.

उनके मुताबिक़, मौत की सज़ा का लाइव प्रसारण “इस देश में पारदर्शिता का ऐसा स्तर सामने लाएगा, जो हमने शायद पहले कभी नहीं देखा.”

वह कहती हैं, “आधे से ज़्यादा अमेरिकी मौत की सज़ा का समर्थन करते हैं, हालांकि अब यह समर्थन घट रहा है. ऐसे में यह तर्क दिया जा सकता है कि अगर आप मौत की सज़ा चाहते हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि देश में इसे कैसे दिया जाता है. तब लोगों को समझ आएगा कि असल में क्या होता है, जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं.”

डेनो के मुताबिक़, लाइव प्रसारण को लेकर कुछ अहम सवाल भी हैं. मसलन, क्या इसे देखने के लिए उम्र की पाबंदी होगी और क्या जिस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर इसका प्रसारण होगा, उसकी नीतियां इसकी इजाज़त देंगी.

एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के मुताबिक़, पिछले साल सबसे ज़्यादा लोगों को चीन में मौत की सज़ा दी गई. इसके बाद ईरान, सऊदी अरब, यमन और अमेरिका का नंबर था.

अमेरिका की संघीय सरकार ने 17 साल तक किसी को मौत की सज़ा नहीं दी थी. यह सिलसिला ट्रंप के पहले कार्यकाल के आख़िरी साल में ख़त्म हुआ, जब सरकार ने एक के बाद एक 13 लोगों को मौत की सज़ा दी.

दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने जल्द ही अपने पूर्ववर्ती जो बाइडन की ओर से संघीय मौत की सजाओं पर लगाई गई रोक हटा दी.

अमेरिका में सेना के किसी सदस्य को आख़िरी बार 1961 में मौत की सज़ा दी गई थी. तब अमेरिकी सेना के एक सैनिक को 11 साल की ऑस्ट्रियाई लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मौत की सज़ा दी गई थी.

तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइज़नहावर ने इस सज़ा को मंज़ूरी दी थी. पीड़िता के परिवार ने उनके बाद राष्ट्रपति बने जॉन एफ़ कैनेडी से सज़ा माफ़ करने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद सैनिक को सज़ा-ए-मौत दी गई.

अमेरिकी सेना में फ़ायरिंग स्क्वॉड के ज़रिए आख़िरी बार जनवरी 1945 में मौत की सज़ा दी गई थी. दूसरे विश्व युद्ध के आख़िरी महीनों में अमेरिकी सेना के एक युवा सैनिक एडी स्लोविक को गोली मार दी गई थी. उन्हें सेना से भागने का दोषी ठहराया गया था.

क्वासी ग्याम्फ़ी असिएदु और काली हेज़ की अतिरिक्त रिपोर्टिंग के साथ

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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