15 सितंबर 2024 को एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा देने की तारीख़ का एलान किया है और इस बार भी वो दोबारा चुनाव में जाने और सत्ता हासिल करने का भरोसा जता रहे हैं.

उनका कहना है कि जब तक जनता उनको इस पद पर बैठने के लिए नहीं कहेगी, तब तक वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे.

रविवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं होंगे तब तक कोई अन्य नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा.”

इसके लिए दो दिनों के भीतर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, उसी में नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा.

केजरीवाल ने कहा, ”मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली-गली में जाऊंगा, घर-घर जाऊंगा और जब तक जनता अपना फ़ैसला न सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा.”

उनकी इस घोषणा को बीजेपी ने पीआर स्टंट करार दिया है.

लेकिन उनके इस एलान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. बीबीसी हिंदी ने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है.

पहला ये कि इस्तीफ़े का एलान इस वक्त क्यों, इसका हरियाणा चुनाव से कोई कनेक्शन तो नहीं?

दूसरा ये कि पहले चुनाव कराने की मांग का आधार क्या है? तीसरा ये कि, अगला मुख्यमंत्री चुनने का आधार क्या होगा, और क्या दिल्ली बीजेपी की रणनीति पर इसका असर होगा?

एक अहम सवाल ये भी कि 2014 के केजरीवाल के इस्तीफ़े से 2024 के इस्तीफ़े तक आम आदमी पार्टी कितनी बदली?

क़रीब पांच महीने जेल में रहने और जेल के अंदर से ही सरकार चलाने के बाद, अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर देर शाम ज़मानत मिलने के बाद बाहर आए. इसके दो दिन बाद ही उन्होंने दो दिन बाद इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी. आख़िर अभी ही इस्तीफ़े की पेशकश क्यों की गई?

वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी कहते हैं कि अचानक लिए गए इस फ़ैसले को अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शैली से जोड़कर देखना चाहिए.

वो कहते हैं, ”अगर आप 10-12 साल के केजरीवाल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो उनके फ़ैसलों में कुछ न कुछ नाटकीयता होती है. नाटकीयता ऐसी कि जिसमें ‘आदर्श’ भी दिख जाए और उसके पीछे कोई रणनीति भी छिपी हो, वो बतौर राजनेता इतने सरल व्यक्ति नहीं हैं.”

प्रमोद जोशी का मानना है, ”केजरीवाल इस अचानक लिए फ़ैसले से संदेश देना चाहते हैं, ‘मैं इन सब चीज़ों से ऊपर हूं और मैं साधारण व्यक्ति हूं’.”

प्रमोद जोशी का मानना है कि केजरीवाल जिस समय गिरफ़्तार हुए थे तभी इस्तीफ़ा दे सकते थे, क्योंकि इससे पहले भी जो नेता ऐसे गिरफ़्तार हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया.

लेकिन अब जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफ़ा देने के कारणों के पीछे प्रमोद जोशी मानते हैं, ”हो सकता है कि वो ये भी साबित करना चाहते हों तो उन्होंने क़ानूनी लड़ाई लड़ी और सिद्धांतों की वजह से इस्तीफ़ा नहीं दिया. आज वो मान रहे हैं कि वो दूसरे सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि वो जनता के फ़ैसलों पर ही मुख्यमंत्री की गद्दी लेंगे.”

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वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, केजरीवाल के इस फ़ैसले को ”टू लेट, टू लिटिल” बताते हैं.

उन्होंने कहा, ”केजरीवाल ने इस फ़ैसले को लेने में देरी कर दी है. ये डेस्परेट लगता है, लोगों के बीच गिरती छवि को बचाने वाले कदम जैसा लगता है. जिस दिन गिरफ़्तारी वाली बात सामने आई थी तभी उन्हें ऐसा करना चाहिए था.”

आशुतोष भी प्रमोद जोशी की राय से सहमत हैं कि ये एलान नाटकीयता भरा दिखता है. उनका कहना है, ”दो दिन पहले इस तरह का एलान करना ‘रहस्य’ जैसा है और उन्हें इस ‘नाटक’ से बचना चाहिए था.”

बता दें कि दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फ़रवरी में समाप्त हो रहा है. इसके बाद यहां चुनाव होना है. मतलब ये है कि चुनाव में अब क़रीब 5 महीने का ही वक्त बचा है.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता इसे हालिया चुनाव और क़ानूनी बंदिशों से जोड़कर देखते हैं.

उन्होंने बीबीसी से कहा, ”कोर्ट से बाहर आने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं है. वो कोई फ़ैसला नहीं ले सकते, कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते. बाहर आने के बाद लोग उन पर काम करने और वादे पूरा करने का दबाव बनाते, अब उनके पास ये कहने के लिए हो जाएगा कि ‘मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारी पार्टी कर सकती है’.”

शरद गुप्ता यह भी कहते हैं, ”इस फ़ैसले का दूसरा पहलू हरियाणा और दिल्ली चुनाव भी हो सकता है. बतौर मुख्यमंत्री बंदिशें खत्म होने के बाद वो हरियाणा चुनाव में ज़ोर लगाएंगे. अगले कुछ महीनों में दिल्ली चुनाव आने वाले हैं. तीन बार जीतने के बाद चौथा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा.”

2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर लड़ी थी. मगर पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा था और वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी. इस बार पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

इस्तीफ़े से दो दिन पहले इसकी घोषणा को वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता ”हेडलाइन मैनेजमेंट” की तरकीब बताते हैं.

उनका कहना है कि ऐसा कर के पार्टी ख़बरों में बने रहना चाहती है. वो कहते हैं, ”जब इस्तीफ़ा देना चाहिए घोषणा उसी दिन करनी चाहिए, पहले करने का मतलब क्या है? या, ये हो सकता है कि केजरीवाल को इस बात का डर था कि कहीं ये ख़बर लीक न हो जाए. इसके अलावा अब तक बीजेपी हैडलाइन मैनेजमेंट की मास्टर मानी जाती रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी इसमें आगे है.”

हालांकि, इस्तीफ़े के लिए दो दिन की मोहलत मांगने के सवाल पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “इसका सीधा सा कारण है. आज रविवार है और कल सोमवार को ईद की छुट्टी है. इसलिए अगले वर्किंग डे यानी मंगलवार को केजरीवाल इस्तीफ़ा देंगे.”